नवी दिल्ली, 30 सप्टेंबर (हिं.स.) : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी शेती, वीज पायाभूत सुविधा आणि शहरी वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी दिली. यामध्ये 2027-28 विपणन हंगामासाठी सर्व सहा अधिसूचित रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ, ₹1.86 लाख कोटींच्या ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी आणि दिल्लीसाठी ₹1,789.52 कोटींच्या तंत्रज्ञानाधारित इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमचा (आयटीएमएस) समावेश आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2027-28 विपणन हंगामासाठी 6 प्रमुख रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल तसेच पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन मिळेल.

यामध्ये कुसुमाच्या एमएसपीमध्ये सर्वाधिक ₹675 प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली असून, त्याची एमएसपी आता ₹7,215 प्रति क्विंटल झाली आहे. रेपसीड आणि मोहरीच्या एमएसपीमध्ये ₹413 वाढ करून ती ₹6,613 प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. मसूरच्या एमएसपीमध्ये ₹390 वाढ करण्यात आली असून ती आता ₹7,390 प्रति क्विंटल झाली आहे.

चण्याची MSP ₹83 ने वाढून ₹5,958 प्रति क्विंटल, जवाची एमएसपी ₹136 ने वाढून ₹2,286 प्रति क्विंटल, तर गव्हाची एमएसपी ₹25 ने वाढून ₹2,610 प्रति क्विंटल झाली आहे.

सरकारने सांगितले की, ही वाढ 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार आहे. या धोरणानुसार एमएसपी ही देशातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट असावी, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या तिसऱ्या टप्प्यालाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी एकूण ₹1,86,405 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

राज्यांतर्गत वीज पारेषण व्यवस्था मजबूत करणे आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 135 GW पर्यंत अक्षय ऊर्जा पारेषणाची क्षमता सुलभ करणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

ही योजना आर्थिक वर्ष 2032-33 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यांतर्गत पारेषण व्यवस्थेसाठी ₹1,36,378 कोटी, तर 50 GWh बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम उभारण्यासाठी ₹50 हजार कोटी खर्चाचा समावेश आहे.

या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ₹54,082 कोटींची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

दिल्लीमध्ये स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम

दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ₹1,789.52 कोटींच्या इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमला (आयटएमएस) मंजुरी दिली आहे.

रिअल-टाइम वाहतूक माहिती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून दिल्लीतील विद्यमान रस्ते नेटवर्कचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन करणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रणालीमुळे दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेला अधिक स्मार्ट स्वरूप मिळेल, असे सांगितले.

हा प्रकल्प 42 निवडक वाहतूक कॉरिडॉरमध्ये राबवला जाणार असून, तो 24 महिन्यांत तीन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. त्यानंतर पाच वर्षे या प्रणालीचे संचालन आणि देखभाल केली जाणार आहे.

या प्रणालीमध्ये ऍडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक सिग्नलचा वापर केला जाणार आहे. वाहतुकीच्या सद्यस्थितीनुसार सिग्नलची वेळ आपोआप बदलणे तसेच निवडक कॉरिडॉरवरील सिग्नलमध्ये समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.

याशिवाय, ग्रीन कॉरिडॉरच्या माध्यमातून रुग्णवाहिका आणि इतर आपत्कालीन वाहनांना प्राधान्याने मार्ग उपलब्ध करून देण्यास ही प्रणाली मदत करणार आहे.---------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी