- चौकशीत प्रॉपर्टी कार्डवरील पाच नोंदीतील घरे जागेवर नसल्याचे निष्पन्न

रायगड, 11 ऑक्टोबर (हिं.स.)।

अलिबाग तालुक्यातील खंडाळे ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या संगमपाडा गावात शासकीय जागेची परस्पर विक्री झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रॉपर्टी कार्ड क्रमांक 124 मधील सुमारे 15 गुंठे शासकीय जागेत असलेला ग्रामपंचायत रस्ता बंद करून ती जागा विकल्याची माहिती चौकशीत समोर आली आहे. या प्रकरणी ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात आलेल्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या असून, त्यानंतर पंचायत समिती अलिबागचे गटविकास अधिकारी डी. एच. दाईगडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या संदर्भात महेश मनोहर पेडणेकर व ग्रामस्थ मंडळींनी पंचायत समितीकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, ग्रामसेवक आणि काही ग्रामपंचायत सदस्यांनी शासनाच्या मालकीची जागा बेकायदेशीरपणे प्लॉटिंग करून विक्रीस काढली होती. त्यानंतर ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंचायत समितीच्या आदेशानुसार जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली आणि त्याचा चौकशी अहवाल ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी सादर करण्यात आला.

ग्रामपंचायतीच्या अहवालानुसार, प्रॉपर्टी कार्ड क्रमांक 124 मधील काही घरांची दप्तरी नोंद असूनही ती घरे प्रत्यक्ष जागेवर अस्तित्वात नाहीत. घर क्रमांक 116 (400 चौ.मी.), 117 (400 चौ.मी.), 118 (900 चौ.मी.), 119 (625 चौ.मी.), आणि 120 (864 चौ.मी.) यासह घर क्रमांक 122, 124, 125, 127 ही घरे जागेवर आढळली नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच, चौकशीत असेही निदर्शनास आले की, काही व्यक्तींनी सिटी सर्व्हे अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने खोटे नकाशे तयार करून पाच प्लॉट्सची मोजणी करून घेतली. ही जागा जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांच्या अखत्यारीत असताना, ग्रामसेवकांनी “शासनाचे लक्ष नाही” असा गैरफायदा घेत व्यवहार पूर्ण केला, असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.

या संदर्भात गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या ३१ डिसेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार तातडीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे संगमपाडा प्रकरणाला आता प्रशासकीय गती मिळण्याची शक्यता आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “अलिबाग तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अशा प्रकारचे गैरव्यवहार सुरू आहेत. जिल्हा प्रशासनाने सर्व ग्रामपंचायतींचे सखोल ऑडिट करून जबाबदारांवर कडक कारवाई करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके