अमरावती, 16 ऑक्टोबर (हिं.स.)।
महानगर पालिकेने अमरावती शहर स्वच्छ करण्यासाठी, कचरा गोळा करण्यासाठी आणिकंपोस्ट डेपोमध्ये नेण्यासाठी आणि घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. मंगळवारला ७ कंपन्यांसोबत प्री-बिड मिटींग झाली. मात्र दरम्यान, सध्या साफसफाईचे झोन निहाय कंत्राट असलेल्या पैकी एक श्री नागरिक सेवा सहकारी संस्थेने नवीन निविदा प्रक्रियेविरोधात थेट हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेची दखल घेत बुधवार १५ ऑक्टोबरला हायकोर्टाने मनपाला निविदा प्रक्रिया राबविण्याची मुभादिली, पणवर्क ऑर्डरदेवूनये, असे बजावले. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रिया न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन झाल्याने नवीन प्रभाग निहाय साफसफाई स्वच्छता कंत्राट तूर्त हायकोर्टाच्या चक्रव्युहात अडकले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबरला होणार आहे.सध्या साफसफाईचे कंत्राट दिलेल्या ठेकेदारांचे काम सुरु आहे. त्यांना पाच वर्षासाठी साफसफाईचे कंत्राट दिले होते. विशेष म्हणजे दोन वर्षच या झोन निहाय साफसफाई कंत्राटालाझाले. तीन वर्षे शिल्लक असताना अचानक मनपाने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणे सुरु केल्यामुळेया निर्णयाविरोधात पाच झोनमधील तीन ठेकेदारांपैकी एक असलेल्या (झोन १ वझोन ५)कंत्राटदार श्री नागरिक सेवा सहकारी संस्थेचे संचालक राजेश गुप्ता यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारला न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीस व्यास यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने महानगरपालिकेच्या नवीन निविदा प्रक्रियेला मोठा धक्का दिला आहे. मनपाने निविदा प्रक्रिया राबविणे सुरु ठेवावी. मात्र कामाची वर्क ऑर्डर पुढील आदेशापर्यंत देवू नये, असे स्पष्ट शब्दात बजावले. सोबतच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबरला ठेवली आहे. त्यामुळे आता मनपाची प्रभागनिहाय साफसफाई निविदा प्रक्रिया हायकोर्टाच्या चक्रव्युहात अडकली आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
