पुणे, 16 ऑक्टोबर, (हिं.स.)। महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करणारा आणि राष्ट्रीय महत्वाच्या बाजाराची स्थापना करणारा अध्यादेश राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी जारी केला आहे. तशी अधिसुचना शासकीय राजपत्रात नुकतीच प्रसिध्दही करण्यात आली आहे.त्यातील शेतमाल आवक व अन्य अटींचा विचार करता आणि प्रत्यक्ष कायदा बदलानंतर राज्यातील 306 पैकी 51 बाजार समित्या बसतात. मात्र, शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात 8 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश प्राधान्याने शक्य असल्याचे पणन विभागातील सूत्रांचे म्हणे आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश शक्य होण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात येत आहे.अधिसुचनेतील अटी व शर्तीनुसार 80 हजार मेट्रिक टनांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कृषि उत्पन्नाची अथवा शासनाकडून आदेशाद्वारे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल, अशा वार्षिक टनभाराची किंवा वार्षिक मूल्यांची, उलाढाल असणाऱ्या आणि ज्यामध्ये दोनपेक्षा कमी नसतील इतक्या राज्यांमधून कृषि उत्पन्न येते, (म्हणजे शेतमाल आवक होते.) अशा बाजाराचा, राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार म्हणून निश्चितीसाठी विचार करता येईल, असे शासकीय राजपत्रात नमूद केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु