मुंबई, 3 ऑक्टोबर, (हिं.स.) : महाराष्ट्रातील व्यापार व उद्योग जगताला मोठा दिलासा देत, राज्य सरकारने आयात-निर्यात व्यवसायातील पारंपरिक कागदी बॉन्ड बंद करून त्याऐवजी 'ई-बॉन्ड' प्रणाली सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा दुवा ठरणारे हे पाऊल असून, व्यवहार सुलभ करणाऱ्या प्रक्रियेला गती देईल. असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. ई-बॉन्ड सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील सोळावे राज्य असून, आयात निर्यात व्यवहारासाठी वापरण्यात येत असलेले कागदी स्वरूपातील स्टॅम्प पेपर आजपासून बंद झाल्याचेही ते म्हणाले.

बावनकुळे म्हणाले, ​सध्या आयात-निर्यात व्यवसायांसाठी दर महिन्याला सुमारे तीन ते चार हजार बॉन्ड काढले जातात, ज्यामुळे वर्षाकाठी चाळीस हजारांहून अधिक बॉन्ड स्वीकारले जातात. या सर्व मोठ्या व्यवहारात आता ई-बॉन्डमुळे क्रांती होणार आहे. ​ही प्रक्रिया प्रथमदर्शनी लहान वाटत असली तरी, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरेल.

ई-बॉन्ड पद्धती कशी असेल आणि तिचा राज्याच्या अर्थकारणाला कसा लाभ होईल, याचे सादरीकरण नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी मंत्रालयात झालेल्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री आशीष जैस्वाल, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, न्हावाशेवा बंदराचे आयुक्त विजय ऋषी आदी उपस्थित होते.

​ ई-बॉन्डचे प्रमुख फायदे

​ व्यवहार सुलभता : आयात-निर्यात करणाऱ्या व्यावसायिकांना आता महाराष्ट्रातील सर्व कस्टम कार्यालयांमधून ई-बॉन्ड सहजपणे उपलब्ध होतील. बॉन्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वेगवान होणार आहे.

​ कागद आणि पर्यावरणाचे रक्षण:

आजपर्यंत वापरले जाणारे पाचशे रुपयांचे कागदी स्टॅम्प पेपर आता बंद होतील. त्यांच्या जागी डिजिटल बॉन्ड उपयोगात येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात कागदांची बचत होईल, ज्यामुळे पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.

​ आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता:

ई-बॉन्डमुळे व्यवहारात सुलभता येण्यासोबतच पारदर्शकता वाढेल, तसेच महसुलाची गळती थांबण्यास मदत होऊन सरकारी तिजोरीत भर पडेल.

​राज्य सरकारने डिजिटल माध्यमांचा वापर करून प्रशासनात आधुनिकता आणण्याचा घेतलेला हा निर्णय, महाराष्ट्राला व्यापार सुलभतेच्या निर्देशांकात अधिक वरच्या स्थानी घेऊन जाण्यास निश्चितच मदत करेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर