जालना, 30 ऑक्टोबर (हिं.स.)। महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे श्रेणीवाद व नियंत्रण) अधिनियम, 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पुर्वीचे अनधिकृत भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधीन करण्यास मान्यता दिलेली आहे. जालना जिल्हयातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना जालना यांच्याकडील नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट इंजिनियर यांच्यामार्फत प्रस्ताव दाखल करण्यास दि. 30 जून, 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिली आहे.

जालना जिल्ह्यातील नागरिकांनी जालना जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्र वगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील दि. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमान्वित करण्यासाठी दिनांक 30 जुन, 2026 पुर्वी विहीत कागदपत्रासह प्रस्ताव गुंठेवारी कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथे दाखल करावे. तसेच उपरोक्त प्रमाणे मुदतीत प्रस्ताव दाखल केले नसल्यास किंवा गुंठेवारी नियमितीकरण प्रमाणपत्र न घेता अनाधिकृत भुखंडाची खरेदी- विक्री किंवा सदर झालेले बांधकाम हे अतिक्रमण समजण्यास येऊन उक्त अधिनियमातील कलम -7 (1) मधील तरतूदी अन्वये अशी अनधिकृत विनापरवाना बांधकामे पाडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, याची सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis