नवी दिल्ली , 30 ऑक्टोबर (हिं.स.)।भारताने इराणमधील चाबहा रबंदरावर अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून सहा महिन्यांची सूट मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी (30 ऑक्टोबर) सांगितले की, इराणातील भारताच्या चाबहार बंदरावर अमेरिकेचे निर्बंध लागू होणार नाहीत.

सरकारने गेल्या वर्षी इराणसोबत 10 वर्षांचा एक महत्त्वाचा करार केला होता. या करारानुसार इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या सरकारी कंपनीने भारतासाठी एक रणनीतिक बंदर — चाबहार — येथे 370 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ₹3,000 कोटी) गुंतवणुकीचे आश्वासन दिले होते. हे बंदर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण याच्या माध्यमातून पाकिस्तानला वगळून थेट अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी व्यापाराचा मार्ग खुला होतो.

परराष्ट्र मंत्रालयाची ही घोषणा अशा वेळी आली आहे, जेव्हा भारत आणि अमेरिका एक मोठा व्यापार करार अंतिम करण्याच्या तयारीत आहेत. मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “आम्ही व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संवाद साधत आहोत. दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहे.” अमेरिकेने यापूर्वी इराणशी संबंधित बंदरांवरील निर्बंधमाफी 29 सप्टेंबरपर्यंत मर्यादित ठेवली होती, परंतु आता ती सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.

भारत इराण, अफगाणिस्तान, कझाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांसारख्या देशांपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी चाबहार बंदरावर एक टर्मिनल विकसित करत आहे.भारताने 2023 साली या प्रकल्पाचा प्रस्ताव दिला होता, ज्याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक महामार्गच्या माध्यमातून क्षेत्रीय संपर्क वाढवणे हा होता. हे पहिल्यांदाच होत आहे की भारताने कोणत्याही परदेशी बंदराचे व्यवस्थापन आपल्या हाती घेतले आहे.

चाबहार बंदराच्या विकासामुळे भारताला जमिनीने वेढलेल्या देशांपर्यंत — इराण, अफगाणिस्तान, कझाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान — थेट व्यापार मार्ग उपलब्ध होईल आणि हा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक गलियाऱ्याशी जोडला जाणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode