बीड, 31 ऑक्टोबर (हिं.स.)। बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्तरावर नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रकरणी तपशिलाने आढावा घेऊन पुढील निर्णय करण्याचे चौकशीचे निर्देश मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत. अशी माहिती गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी आज दिली आहे.

गेवराई तालुक्यातील १८२ गावात जलजीवन मिशन अंतर्गत १७७ नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे मंजूर आहेत, मात्र कंत्राटदार, अधिकारी आणि संबंधितांनी आर्थिक संगणमत केल्यामुळे यापैकी बऱ्याच योजना प्रलंबित राहिल्या आहेत.

त्यामुळे सामान्य जनता पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे. याप्रकरणी मागील अधिवेशनात लक्षवेधी सूचने नुसार चर्चा उपस्थित केली होती.

सभागृहात पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मंत्रालयात याप्रकरणी उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. जलजीवन मिशन अंतर्गत विहित मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करावी.

वॅपकॉस सारख्या तांत्रिक सेवा पुरवठादार संस्थेकडील अपुरे मनुष्यबळ, भूवैज्ञानिकांच्या कमतरतेमुळे कोरडे जाणारे जलस्त्रोत यामुळे या संस्थेवर सुद्धा दंडात्मक कारवाई करावी.

ज्या कंत्राटदारांनी नळ योजनेचे काम पूर्ण केले आहे किंवा ९० % पर्यंत हे काम झाले आहे, त्यांची देयक अदा करण्यासाठी निधीची तरतूद करावी. ज्या कामाची भौतिक प्रगती २५ % पेक्षा कमी आहे, ती कामे रद्द करून त्याच्या पुनर्निविदा कराव्यात.

अशा विविध मागण्या या बैठकीच्या निमित्ताने केल्या, याबाबत अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली.

यावेळी संजय खंदारे, प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, डॉ बापू पवार, सह सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, प्रशांत भामरे, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्यकारी अधिकारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, सुषमा सातपुते, अतिरिक्त अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, अजय सिंग, अधिक्षक अभियंता, मजीप्रा आणि बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतीन रहिवान हे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis