
नवी दिल्ली , 17 नोव्हेंबर (हिं.स.)। बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील इंटरनॅशनल क्राइम ट्रिब्युनल (आयसीटी) ने दोषी ठरवत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयाला शेख हसीना यांनी एकतर्फी आणि राजकीय प्रेरणा असलेला निर्णय असल्याचे म्हणत विरोध केला आहे.
शेख हसीना म्हणाल्या, “माझे म्हणणे न ऐकता हा निकाल देण्यात आला आहे. हा निर्णय अशा ट्रिब्युनलने दिला आहे ज्याला एक अनिर्वाचित सरकार चालवत आहे. त्यांच्याकडे जनतेचा कुठलाही जनादेश नाही. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.”माहितीनुसार, शेख हसीना म्हणाल्या, “हा निर्णय आधीच ठरलेला होता. मला स्वतःचा पक्ष मांडण्याची किंवा वकिलामार्फत प्रतिनिधित्व करण्याची संधीही देण्यात आली नाही. आयसीटी मध्ये काहीही ‘आंतरराष्ट्रीय’ नाही.”
हसीनांनी दावा केला की न्यायाधिकरणाने फक्त अवामी लीगच्या सदस्यांवरच कारवाई केली, तर राजकीय विरोधकांकडून झालेल्या कथित हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष केले. माजी गृहमंत्री असदुज्जामान खान यांनाही मृत्युदंड सुनावण्यात आला आहे, तर एका माजी पोलीस प्रमुखाला सरकारी साक्षीदार बनवल्यानंतर पाच वर्षांची शिक्षा देण्यात आली.
शेख हसीना म्हणाल्या, “जगातील कोणताही सन्माननीय किंवा कायद्याचे ज्ञान असलेला व्यक्ती बांग्लादेशच्या आयसीटीला समर्थन देणार नाही.” त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या न्यायालयाचा वापर बांग्लादेशच्या शेवटच्या निर्वाचित पंतप्रधानांना हटवण्यासाठी आणि अवामी लीगला राजकीय शक्ती म्हणून संपवण्यासाठी केला जात आहे. त्यांनी पुढे आरोप केला की युनुस यांच्या नियंत्रणाखालील सैन्याने देशभरात प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केले आणि अवामी लीगच्या नेते–कार्यकर्त्यांच्या शेकडो घरांची, व्यवसायांची आणि मालमत्तेची लूट केली.
दरम्यान, गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टला शेख हसीना यांचं सरकार कोसळल्यानंतर त्या भारतात राहत आहेत. त्यानंतर इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल – बांग्लादेश (आयसीटी-बीडी ) ने त्यांच्यावर खटला चालवत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. यापूर्वी कोर्टाने त्यांना फरार घोषित केले होते. निर्णय वाचताना न्यायाधिकरणाने म्हटले की, अभियोजन पक्षाने कोणत्याही शंकेशिवाय सिद्ध केले आहे की गेल्या वर्षी 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनांवर झालेल्या प्राणघातक दडपशाहीमागे हसीनाच होत्या. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाच्या अहवालानुसार, ‘जुलै बंड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या महिनाभर चाललेल्या आंदोलनात सुमारे 1,400 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode