नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.) - राज्यात एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची धामधुम सुरू आहे. दरम्यान या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा दावा एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. त्यावर आज १९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या आधी याचिकेसंदर्भात १४ नोव्हेंबर न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल व नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्या आरक्षण मर्यादेचे महाराष्ट्रात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उल्लंघन झाले आहे, असा दावा करीत याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. त्यांच्या याचिकेची शुक्रवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे निश्चित करीत खंडपीठाने याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या राज्य निवडणूक आयोग, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह महसूल आणि नगरविकास विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावली होती. दरम्यान, आता या याचिकेवर १९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अर्धी प्रक्रिया पूर्णत्वास आली आहे. आगामी काळात टप्प्याटप्प्यात नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. याचदरम्यान आरक्षण मर्यादेच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल झाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा वादात सापडल्या आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी