नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.)। केंद्र सरकारने प्रिंट मीडियामध्ये प्रकाशित होणाऱ्या जाहिरातींचे दर २६ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दैनिक वर्तमानपत्रांमध्ये (१००,००० प्रतींचे वितरण असलेल्या) काळ्या आणि पांढऱ्या जाहिरातींसाठी प्रति चौरस सेंटीमीटर दर ४७.४० वरून ५९.६८ करण्यात आला आहे. रंगीत जाहिराती आणि चांगल्या पोझिशनिंगसाठी प्रीमियम दर लागू करण्याच्या समितीच्या शिफारशींना सरकारने मान्यता दिली आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, प्रिंट मीडियामध्ये सरकारी प्रसिद्धीसाठी प्राथमिक संस्था असलेल्या सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशन्स (सीबीसी) ने शेवटचे दर ९ जानेवारी २०१९ रोजी ८ व्या रेट स्ट्रक्चर कमिटीच्या शिफारशींवर आधारित सुधारित केले होते, जे तीन वर्षांसाठी वैध होते.

समितीने प्रिंट मीडियाच्या खर्चाचे तपशीलवार मूल्यांकन केले. प्रिंट मीडिया जाहिरातींसाठी सुधारित दरांवर शिफारसी देण्यासाठी सरकारने ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ९ व्या रेट स्ट्रक्चर कमिटीची स्थापना केली.

नोव्हेंबर २०२१ ते ऑगस्ट २०२३ दरम्यान समितीने इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी, ऑल इंडिया स्मॉल न्यूजपेपर असोसिएशन आणि स्मॉल-मध्यम-मोठे न्यूजपेपर सोसायटीसह विविध श्रेणीतील वृत्तपत्र संघटनांशी चर्चा केली. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकारी जाहिरातींच्या दरात वाढ केल्याने सरकारी संप्रेषण धोरणे आणि प्रिंट मीडिया दोघांनाही मोठा फायदा होईल.

यामुळे वृत्तपत्रांचे कामकाज सुरू राहण्यास आणि दर्जेदार पत्रकारिता राखण्यास मदत होईल, विशेषतः डिजिटल आणि इतर माध्यमांच्या स्पर्धेदरम्यान. स्थानिक बातम्यांचे कव्हरेज आणि जनहिताचे वृत्तांकन मजबूत होईल. माध्यम संस्था चांगल्या सामग्रीमध्ये गुंतवणूक करू शकतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule