अमरावती, 20 नोव्हेंबर (हिं.स.)।सुकळी कंपोस्ट डेपोमधून होत असलेल्या प्रदूषणामुळे मनपावर बसलेल्या ४७ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या न पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बायोमायनिंगचे प्रलंबित काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार अमरावती महानगरपालिकेने सुमारे १३ कोटी रुपयांची नवीन बायोमायनिंग निविदा काढली आहे.मंगळवारी मनपा बांधकाम विभागात झालेल्या प्री-बिड मीटिंगमध्ये तीन कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला. यामध्ये सध्याची कंत्राटदार कंपनी गंगा ट्रेडिंग कंपनी, पुणे येथील आर. के. दाते कंपनी, तसेच अमरावतीची कोअर प्रोजेक्ट यांचा त्यात समावेश होता. बायोमायनिंगसाठी ई-निविदा दाखल करण्याची अंतिम तारीख २८ सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. एल-१ पद्धतीनुसार सर्वात कमी दर देणाऱ्या कंपनीला काम देण्यात येईल.
जुना व नवीन कचरा दोन्हीवर होणार बायोमायनिंग सुकळी कंपोस्ट डेपोमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जुना कचरा साचलेला असून त्यावर बायोमायनिंग करणे बाकी आहे. याशिवाय एसएलएफ (डरपळींरी डरपव ऋठश्रश्रळपस) साठी खणलेल्या गटारातून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्यावरही प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे.शहरातून दररोज जमा होणारा कचरा देखील बायोमायनिंगद्वारे प्रक्रिया केला जाणार आहे. दररोज होणाऱ्या डंपमुळे कचऱ्याचा साठा वाढत असल्याने मनपाने नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते.
सुप्रीम कोर्टाकडून माहिती सादर करण्याचे आदेश
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान मनपाने जुन्या व नव्या कचऱ्याबाबत वेगवेगळी आकडेवारी सादर केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ताज्या निर्देशात मनपाला आदेश दिले आहेत की, पुढील तीन महिन्यांनंतर होणाऱ्या सुनावणीत बायोमायनिंगसाठी किती कचरा शिल्लक आहे आणि काम पूर्ण करण्यास किती कालावधी लागणार आहे, याची नेमकी व ठोस माहिती सादर करावी. ४७कोटींच्या दंडापासून बचाव करण्यासाठी मनपाने बायोमायनिंग प्रक्रिया गतीमान करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
