रायगड, 25 नोव्हेंबर (हिं.स.)। रायगड जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत एकही अपील दाखल न होणे हा दुर्मिळ आणि महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम ठरला आहे. स्पर्धा तीव्र असतानाही अर्जाविरोधात कोणतीही हरकती न आल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत शांततेत आणि सुरळीत पार पडली. मात्र, या शांततेच्या आड आता खरी राजकीय अंडरकरंट सुरू झाली आहे. चिन्हवाटपाची प्रतिक्षा, जी संपूर्ण सत्तासमीकरणे बदलण्याची क्षमता बाळगते.

राष्ट्रीय पक्षांचे उमेदवार आधीच अधिकृत चिन्हावर प्रचारयात्रा, सभा, सोशल मीडिया कॅम्पेन आणि संघटनात्मक कामाला लागले आहेत. त्यामुळे त्यांचा प्रचार वेगाने पुढे सरकत आहे. परंतु प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे—चिन्ह निश्चितीपूर्वी प्रचाराला दिशा कशी द्यायची? पोस्टर्सपासून बॅनरपर्यंत, व्हॉट्सअ‍ॅप सर्क्युलेट्सपासून मतदार पत्रकांपर्यंत सर्व योजना ‘चिन्ह’वरच अवलंबून असल्याने त्यांच्यात अनिश्चितता वाढली आहे.

रायगडमधील राजकीय तज्ज्ञांचे मत स्पष्ट आहे—

“ही शांतता तात्पुरती आहे; चिन्हवाटप होताच काही नगरपरिषदांमध्ये त्रिकोणी-चौरंगी लढती उसळतील.”

कर्जत, उरण, पनवेल, माणगाव, पोलादपूर, नेरळ, खोपोली यांसह अनेक नगरपरिषदांमध्ये स्थानिक गट आणि अपक्षांचा प्रभाव प्रबळ असल्याने त्यांच्या चिन्हांनुसारच मतांचे विभाजन ठरणार आहे. काही ठिकाणी राष्ट्रीय पक्षांची प्रत्यक्ष लढत असेल, तर काही ठिकाणी स्थानिक गटच निर्णायक ठरण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

यामध्ये अनपेक्षित असे की—एकही अपील नसल्याने निवडणुकीच्या प्राथमिक प्रक्रियेत होणारी राजकीय धूळफेक टळली आहे. कोणताही वाद, हरकती किंवा अर्ज रद्द-बातल प्रकरण नसल्याने निवडणूक आयोगाची कामे जलद गतीने पुढे सरकली आहेत.आता पाहायचे फक्त एकच—निवडणूक आयोगाचे चिन्हवाटप कोणत्या क्षणी कोणत्या उमेदवाराला किती फायदा किंवा तोटा देणार?

कारण, चिन्ह जाहीर होताच रायगडमधील प्रत्यक्ष लढतींचे चित्र एकाच रात्रीत बदलणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके