अमरावती - शासकीय मेडिकल कॉलेजकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष
अमरावती, 25 नोव्हेंबर (हिं.स.) शासकीय वैद्यकीयमहाविद्यालयाची शैक्षणिक व प्रशासकीय घडी बसण्यात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. २०२४-२५ या पहिल्या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या परिसरातील तात्पुरत्या इमारतीत महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. परं
शासकीय मेडिकल कॉलेजला राज्य शासनाकडून निधी मिळेना; लोकप्रतिनिधींचे कॉलेजकडे दुर्लक्ष


अमरावती, 25 नोव्हेंबर (हिं.स.) शासकीय वैद्यकीयमहाविद्यालयाची शैक्षणिक व प्रशासकीय घडी बसण्यात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. २०२४-२५ या पहिल्या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या परिसरातील तात्पुरत्या इमारतीत महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. परंतु, या महाविद्यालयाला आवश्यक मनुष्यबळ, शिक्षक व पायाभूत सुविधा अजूनही मिळाल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अध्यापनासाठी शिक्षकांची पदे अद्यापही रिक्त आहेत. मेडिकल कॉलेजसाठी अनिवार्य मानल्या जाणाऱ्या विभागीय प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापकांची उपलब्धता नसल्याने विद्यार्थ्यांना अध्यापन, प्रात्यक्षिके आणि प्रयोगशाळा सत्रांत अडचणी येत आहेत. जिल्ह्यात शासकीय मेडिकल कॉलेज हा आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असताना शासनाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्यच धोक्यात येत आहे. तर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचेही मेडिकल कॉलेजच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करून कामे पूर्ण करणे, रिक्त पदे भरून काढणे आणि वसतिगृहाची सोय करणे गरजेचे आहे. मुलांसाठी वसतिगृह नाही २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात नव्याने शंभर विद्यार्थी प्रवेश महाविद्यालयात झाले आहेत. परंतु, मुलांसाठी वसतिगृहाची कोणतीही सोय अजूनही उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शहरात खाजगी रूम शोधून राहावे लागत आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या मेडिकल कॉलेजला निश्चित सुविधा व मनुष्यबळ मिळायला हवे होते, मात्र प्रत्यक्षात त्याचा कोणताही ठोस पाऊले शासन स्तरावर उचलले जात नसल्याचे चित्र आहे.मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगने (एनएमसी) महाविद्यालय प्रशासनाला काही महिन्यापूर्वी नोटीस बजावली होती. यात निकषांच्या तुलनेत ५० टक्केपेक्षा कमी शिक्षक उपलब्ध असल्याचे निदर्शनात आले होते. तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधाही पूर्ण नसल्याने शासनाला जाब देखील विचारण्यात आला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande