नाशिक, 25 नोव्हेंबर, (हिं.स.) : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद आणि नाशिक शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रात 'टीपी स्कीम' अर्थात हरितक्षेत्र विकास परियोजना (ग्रीन फिल्ड योजना) मुदतीत पूर्ण न झाल्याने व्यपगत झाली आहे. या योजनेची मुदत संपुष्टात आल्याने सदर योजना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला . अखेर ही योजना रद्द करण्याबाबत न्यायालयाला कळवण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाने सहाय्यक संचालक नगर रचना यांना पत्र दिले आहे.

मखमलाबाद व हनुमानवाडी शिवारातील 753 एकर जागेत नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीमार्फत 2019 मध्ये हरित क्षेत्र विकास योजना प्रस्तावित केली होती. या योजनेस प्रस्तावित क्षेत्रातील 100 टक्के शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता.

महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 87 अन्वये सदर प्रारूप योजना शासनाने मागे घेण्याची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार नगररचना योजना तयार करण्यापासून मंजुरीपर्यंत कालमर्यादा निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार कलम 60 नुसार प्रारूप नगररचना योजना तयार करण्याचा इरादा 9 सप्टेंबर 2019 रोजी जाहीर केला होता. 21 महिन्यांच्या कालावधीत अर्थात 8 जून 2021 पर्यंत प्रारूप योजनेच्या प्रस्तावासंबंधी शासन स्तरापर्यंतचा निर्णय घेणे अनिवार्य होते. तथापि, कालावधी उलटूनही प्रारूप योजनेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर अनिर्णित होता. त्यामुळं ही योजना रद्द करण्याबाबत आमदार प्रा देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत पाठपुरावा केला. तसेच नगर विकास सचिवांकडे बैठक देखील घेण्यात आलेली होती. यानंतर ही योजना मागे घेण्याविषयी शिफारस करणारा महासभेने 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी ठराव मंजूर केला होता.

केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी कंपनीला 1 एप्रिल 2022 नंतर कोणत्याही नवीन कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात येऊ नये, असे कळविले आहे. अशा परिस्थित प्रस्तावित हरित क्षेत्र विकास योजना राबविता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने 14 डिसेंबर 2020 रोजी शासनाला पत्र पाठवत सदर योजनेची अंमलबजावणी करता येणार नसल्याचे कळविले आहे.

नगरपरियोजना राबविताना ४५ टक्के क्षेत्र स्मार्ट सिटी कंपनी व ५५ टक्के क्षेत्र शेतकरी असा ४५-५५ असा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला . याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली. शासनाच्या नगरविकास विभागाने सहाय्यक संचालकांना न्यायालयाला सादर करण्यासाठी विनंतीपत्र दिले. न्यायालयात हे सादर केल्यानंतर नगरपरियोजना रद्द होण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV