अमरावती, 25 नोव्हेंबर (हिं.स.)लोक वेगवेगळी आश्वासने देतात. पण आम्ही पोकळ आश्वासने देणाऱ्यांपैकी नाही, तर ती पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आमच्या सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. सर्व बहिणींना पंधराशे रुपये मिळायला लागले. आम्ही पुन्हा निवडून आलो, तेव्हा विरोधकांनी लाडकी बहीण योजना बंद होईल, असा कांगावा सुरू केला. पण, काल-परवा आमच्या सरकारचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला, आम्ही ही योजना बंद केली नाही. जोपर्यंत देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत कोणीही लाडक्या बहिणींचे पैसे रोखू शकत नाही, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी धारणी येथे बोलताना केला.

धारणी नगरपंचायत आणि चिखलदरा नगरपालिकेच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत बोलताना भाजपचे केंद्र आणि राज्यातील सरकार मेळघाटच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ६.५ कोटी जनता ही ४०० शहरांमध्ये राहते. म्हणजे जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या या छोट्या शहरांमध्ये आहे. ही शहरे दुर्लक्षित राहिल्याने बकाल झाली होती. या शहरांचा चेहरा बदलला तर तेथील लोकांचे राहणीमान बदलू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाखो कोटी रुपयांच्या योजना सुरू केल्या असून, आता हळूहळू शहरे बदलू लागली आहेत. याच धर्तीवर धारणी आणि चिखलदरा शहराला विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, धारणी शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अमृत योजना आणली आहे. चिखलदरा शहर पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी सरकारने आराखडा तयार केला आहे. मध्यंतरीच्या काळात आमचे सरकार नव्हते, तेव्हा स्कायवॉकसह काही प्रकल्प रखडले होते, पण आता आमचे सरकार आहे. रखडलेल्या कामांना गती मिळेल. स्काय वॉकचे काम लवकरच पूर्ण होईल. चिखलदरा येथे महाबळेश्वरच्या धर्तीवर मॉल रोड तयार केला जाईल.

मुख्यमंत्री म्हणाले, धारणी आणि चिखलदरा परिसरातील गावकऱ्यांच्या अतिक्रमित जागांचा प्रश्न आहे. त्यांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळालेला नाही. त्यांना पीआर कार्ड दिले जाईल. जमीन ही स्थानिक लोकांच्या मालकीची होईल. शहरांमध्ये पिण्याचे पाणी, गटाराची व्यवस्था, चांगले रस्ते, रुग्णालय, शाळांची सुविधा अधिक चांगल्या पद्धतीने करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालय हे ५० खाटा क्षमतेचे आहे. ही क्षमता १०० खाटांपर्यंत वाढविण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी