नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर (हिं.स.)। भारत सरकारनं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) जबाबदार वापरासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘भारत एआय शासन मार्गदर्शक तत्त्वे’ जाहीर केली आहेत. ही तत्त्वे सीमावर्ती तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षित, समावेशक आणि जबाबदार अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आली असून, ती भारत एआय मिशनच्या प्रमुख उपक्रमांपैकी एक आहेत. भारत-एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 दरम्यान इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) या तत्त्वांची घोषणा केली.

एआय तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या प्रभावामुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारत सरकारनं सर्वसमावेशक धोरण आखले आहे. या तत्त्वांमध्ये सात नैतिक मूल्यांचा समावेश असून त्यात मानवी हक्कांचे संरक्षण, पारदर्शकता, जबाबदारी, आणि समावेशकता या प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. ही तत्त्वे ‘Do No Harm’ म्हणजेच “कोणताही हानी होणार नाही” या मूलभूत धोरणावर आधारित आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सहा मुख्य शिफारसी दिल्या आहेत — धोरण आणि कायदेशीर चौकट, जोखीम व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि जबाबदारी, समावेशकता आणि समानता, कौशल्य विकास आणि क्षमता बांधणी तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्य. यासोबतच अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन कृती आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.

MeitY चे सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की ही चौकट मानवी केंद्रित असून विद्यमान कायद्यांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जाईल. “एआय च्या विकासात मानवी मूल्ये आणि हक्कांना प्राधान्य देण्यात येईल,” असे ते म्हणाले. सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार अजय कुमार सुद यांनी स्पष्ट केले की भारताच्या एआय दृष्टिकोनाचा पाया ‘Do No Harm’ हे तत्त्व आहे आणि हे तत्त्व नाविन्यपूर्ण ‘सॅन्डबॉक्सेस’ व जोखीम कमी करणाऱ्या यंत्रणांसह लवचिक नियामक वातावरण निर्माण करेल.

MeitY चे अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंग यांनी सांगितले की, मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा व्यापक जनसहभाग आणि काळजीपूर्वक आढावा प्रक्रियेनंतर अंतिम करण्यात आला आहे. “एआय सर्वांसाठी प्रवेशयोग्य, परवडणारे आणि समावेशक बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार एआय इकोसिस्टममुळे नवोन्मेषाला चालना मिळेल आणि देशाची एआय अर्थव्यवस्था मजबूत होईल,” असे त्यांनी नमूद केले.

या समिटदरम्यान ‘भारत एआय हॅकॅथॉन फॉर मिनरल टार्गेटिंग’चे विजेतेही जाहीर करण्यात आले. भारत एआय ही MeitY अंतर्गत कार्यरत विभागीय युनिट असून भारत एआय मिशनची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तिच्याकडे आहे. हे मिशन एआयचे लोकशाहीकरण, तांत्रिक स्वावलंबन, नैतिक वापर आणि भारताचं जागतिक एआय नेतृत्व प्रस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रीत करतं.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे आरोग्य, शिक्षण, कृषी, आणि वित्तीय क्षेत्रांमध्ये एआयच्या अंमलबजावणीस अधिक दिशा मिळेल. डेटा गोपनीयता, पूर्वग्रह कमी करणे आणि सामाजिक न्याय यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. उद्योगांना नवीन संधी उपलब्ध होतील तर विकासकर्त्यांना नैतिक कोडिंगसाठी मार्गदर्शन मिळेल.

अल्पकालीन आराखड्यात जनजागृती मोहिमा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश असेल, मध्यमकालीन टप्प्यात कायदेशीर सुधारणा आणि पायलट प्रकल्प राबवले जातील, तर दीर्घकालीन योजनेत आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि एआय इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विस्तार केला जाईल. या सर्व प्रयत्नांमुळे भारत जागतिक स्तरावर एक प्रमुख एआय हब म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास सरकारनं व्यक्त केला आहे. या तत्त्वांमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोका कमी होऊन तिचे फायदे अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि लाखो नोकऱ्यांच्या निर्मितीबरोबरच देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule