इस्लामाबाद, 9 नोव्हेंबर (हिं.स.)।पाकिस्तानमध्ये २७व्या संविधान सुधारणा विधेयकामुळे तणाव निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांनी याच्या विरोधात देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की या सुधारणेमुळे संविधानाचा पाया ढासळेल.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ आणि इतर विरोधक पक्षांचे गठबंधन तहरीक-ए-तहफ्फुज-ए-इन-ए-पाकिस्तान यांनी या संविधान सुधारणा विरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीनचे प्रमुख अल्लामा राजा नासिर अब्बास यांनी सांगितले, “या संविधान सुधारणेद्वारे देशाच्या लोकशाही संस्थांना ठप्प केले जाईल आणि संपूर्ण देशाने याच्या विरोधात उभे राहणे आवश्यक आहे.” अन्य विरोधक नेत्यानेही म्हटले की ही सुधारणा संविधानाचा पाया ढासळवेल.
दरम्यान, या संविधान सुधारणेद्वारे पाकिस्तानी सैन्याचे प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांची सत्ता वाढणार आहे. या सुधारणा अंतर्गत संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ मध्ये बदल प्रस्तावित आहेत. या बदलानुसार, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्ष पद समाप्त करून त्याऐवजी चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेसचे पद निर्माण केले जात आहे. संविधान सुधारण्यानंतर आसिम मुनीर यांच्याकडे फक्त थलसेनाच नाही तर हवाईसेना आणि नौदलावरही नियंत्रण मिळणार आहे. या कारणास्तव विरोधक पक्षांनी या सुधारणा विरोधात उभे राहिले आहेत.
संविधान सुधारणेसाठी अन्य प्रस्तावांनुसार एक संघीय संवैधानिक न्यायालयही स्थापन केले जाणार आहे आणि हायकोर्टच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती प्रक्रियेतही बदल केला जाणार आहे. विरोधकांचा दावा आहे की संघीय संवैधानिक न्यायालयाची स्थापना सुप्रीम कोर्टच्या शक्ती कमी करण्याच्या उद्देशाने केली जात आहे. या सुधारणेद्वारे पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतिला आयुष्यभर अपराधिक प्रकरणांपासून सुटका मिळणार आहे.
पाकिस्तानचे कायदे मंत्री आजम नजीर तरार यांनी शनिवारी वरच्या सदनात (सीनेट) हे सुधारणा विधेयक सादर केले. विधेयकावर चर्चा होण्याआधीच सदनाच्या समितीकडे चर्चा करण्यासाठी पाठवण्यात आले आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
