नवी दिल्ली , 10 डिसेंबर (हिं.स.)।इंडिगो संकट प्रकरणावर आज, बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार फटकारले. न्यायालयाने विचारले की सरकारने अशी परिस्थिती निर्माण होऊच का दिली? न्यायालयाने सरकारला हेही विचारले की इतर एअरलाइन्सना भाडे 39–40 हजार रुपयेपर्यंत वाढवण्याची मुभा कशी दिली.न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत विचारले, “आपण एवढ्या काळापासून करत काय होतात?”

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले, “अशा संकटामुळे केवळ प्रवाशांना त्रास होत नाही, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही थेट परिणाम होतो. आजच्या काळात प्रवाशांचे जलद आणि सुसूत्र प्रवासव्यवस्था अर्थव्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.”

इंडिगो एअरलाइन्स संकटाबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आदेश दिले कि, इंडिगोने डीजीसीए नियमांनुसार सर्व प्रभावित प्रवाशांना भरपाई द्यावा. आणि जर असे कोणते प्रावधान असेल तर नुकसानभरपाई देखील द्यावी. मंत्रालयाने यावर नजर ठेवावी. भरपाई देण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी.केंद्र सरकारने कायद्यानुसार कारवाई करावी.

सरकारकडे डीजीसीएने दिलेल्या आदेशांचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार आहे. सेक्शन 19 मध्ये परवाना किंवा मान्यता निलंबित, प्रतिबंधित किंवा रद्द करण्याचा अधिकार दिला आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास—दंड म्हणून 2 वर्षांपर्यंतची कैद किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. केंद्र सरकारने हे सुनिश्चित करावे की प्रवाशांना त्रास होऊ नये आणि परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल. पुरेसा स्टाफ आणि पायलटांची भरती करावी.

उच्च न्यायालयाने म्हटले की इंडिगो संकटासाठी चौकशी समिती आधीच तयार झाली आहे, त्यामुळे या क्षणी आम्ही कोणताही निष्कर्ष देत नाही. डीजीसीए, सरकार आणि समितीने कोर्टच्या टिप्पण्यांपासून प्रभावित न होता स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा.मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांची विभागीय खंडपीठ या जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होती. याचिकेत मागणी केली होती की इंडिगो संकटाची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी व्हावी आणि ज्यांच्या फ्लाइट्स रद्द झाल्या किंवा जे विमानतळावर अडकले त्यांना भरपाई दिला जावा.

केंद्र सरकारच्या वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले की सरकार फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम लागू करू इच्छित होती आणि याबाबत जुलै व नोव्हेंबरमध्ये अंडरटेकिंग देण्यात आली होती. न्यायालयाने डीजीसीए विरुद्ध कारवाई न केल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. इंडिगो संकटावर आता डीजीसीए देखील केंद्राच्या चौकशीच्या रडारवर आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की इंडिगोच्या गोंधळावर फक्त एअरलाइन्सच नव्हे तर डीजीसीए च्या कामकाजाचीही तपासणी होईल. त्यांनी प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल माफी मागितली आणि जबाबदारांवर कठोर कारवाई केली जाईल असे सांगितले.

दरम्यान, 1 डिसेंबरपासून आतापर्यंत 4,000 पेक्षा जास्त फ्लाइट्स रद्द झाल्या आहेत, ज्यामुळे दिल्ली विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या योजना उद्ध्वस्त झाल्या.सामान्य दिवसांत दिल्ली विमानतळावरून दररोज सुमारे 1.5 लाख प्रवासी प्रवास करतात, परंतु या परिस्थितीने प्रवाशांची संख्या अचानक घसरली आहे. विशेषतः व्यवसायिक प्रवाशांच्या घटनेमुळे शहराच्या व्यावसायिक वातावरणावर मोठा परिणाम झाला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode