बीड, 13 डिसेंबर (हिं.स.)। आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादा कारणावरून बीड जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. बीडमध्ये झालेली आरक्षण सोडत ही ५० टक्के आरक्षण मर्यादितच आहे. मात्र तीन पंचायत समितीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे निवडणुकीवर स्थगितीचे सावट आले असून इच्छुक अस्वस्थ झाल्याचे चित्र आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आयोगाने आधी तीन टप्यांत मतदानाची रूपरेषा तयार केली होती. या नियोजनानुसार, पहिल्या टप्यात नगर परिषद-नगर पालिकांच्या निवडणुका झाल्या. तर, दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांची निवडणूक घेतली जाणार होती. मात्र, आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचल्यानंतर परिस्थिती बदलली.

ओबीसी समाजाला २७टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला गेल्याने हा वाद सरळ सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या मयदितच घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यामुळे ज्या ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली आहे, तिथे निवडणूका स्थगित केल्या जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी, ओबीसी महिला व सर्वसाधारण महिला याचे आरक्षण पुन्हा काढले जाण्याची शक्यता आहे. आरक्षण मयदिच्या मुद्यावर दाखल याचिकांवर आता २१ जानेवारी सुप्रीम कोर्टात निकाल सुनावणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६१ जागा आहेत. यातील एससी प्रवर्गासाठी ८, एसटी प्रवर्गासाठी १, ओबीसी प्रर्गासाठी १६ जागा राखीव असून ४१.९८ टक्के अशी आरक्षण मर्यादा आहे.

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण मर्यादा देण्यात आलेली आहे, याबाबतही सर्व पंचायत समित्यांचे आरक्षण मयदितच आहे. ज्या ठिकाणी २७टक्केच्या मर्यादित जागा अपूर्णकांत येईल तिथे ०.५० च्यापुढील अपूर्णांकासाठी पुढील संख्या पूणर्णांकीत करावी असे निदर्शत होते. मात्र असे करताना २७टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात असेल तर अपूर्णांक दूर्लक्षीत करण्यास सांगितले गेले होते. जिल्ह्यात गेवराई, आष्टी व केज पंचायत समितीत यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे. गेवराई ४.८५ टक्क्यांमुळे५, आष्टी आणि केज ३.७८ टक्के असल्याने ४ जागा आरक्षीत आहेत. याबाबत काही तांत्रीक मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.

-------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis