अमरावती, 17 डिसेंबर (हिं.स.)

गोव्यातील एका क्लबला लागलेल्या भीषण आगीत २७ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभरात अग्निसुरक्षेबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवरही अमरावती जिल्ह्यातील हॉटेल्स, बार, रेस्टॉरंट्स, मोठ्या आस्थापना, दुकाने, रुग्णालये व मॉल्स यांच्या फायर सेफ्टी ऑडिटबाबत मोठे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. ख्रिसमस आणि ३१ डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल्स व पर्यटनस्थळांवर मोठी गर्दी होणार असताना, नागरिक व पर्यटकांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.अमरावती जिल्ह्यात चिखलदरा, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प यांसारखी निसर्गरम्य पर्यटनस्थळे असल्याने बाहेर जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने पर्यटक येथे येतात. विशेषतः ख्रिसमस आणि नववर्ष स्वागतासाठी ३१ डिसेंबरला शेकडो पर्यटक जिल्ह्यात दाखल होण्याची शक्यता असून, त्यानुसार हॉटेल्स व रिसॉर्ट्सची बुकिंगही आधीच झाली आहेत. अशा परिस्थितीत हॉटेल, बार व रेस्टॉरंट्सचे फायर सेफ्टी ऑडिट करणे अत्यावश्यक असताना प्रत्यक्षात मात्र बहुतेक आस्थापनांनी ते केलेले नाही.

नियमांनुसार सर्व इमारती, सोसायट्या, व्यावसायिक आस्थापना यांचे फायर सेफ्टी ऑडिट वर्षातून दोन वेळा — जानेवारी व जुलै महिन्यात तज्ज्ञांकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन न केल्यास परवाना रद्द करणे, दंडात्मक कारवाई तसेच शिक्षेची तरतूद आहे. अग्निशमन विभागाकडून नोटीस बजावून कारवाईही केली जाऊ शकते.फायर सेफ्टी ऑडिट म्हणजे इमारतीतील आगीचे संभाव्य धोके, अग्निसुरक्षा यंत्रणा जसे की फायर अलार्म, अग्निशामक, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी यांची सखोल तपासणी व मूल्यांकन प्रक्रिया होय. या प्रक्रियेमुळे धोके ओळखून अपघात टाळता येतात तसेच जीवित व वित्तहानीपासून संरक्षण मिळते.

अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील आस्थापनांपैकी केवळ सुमारे १० टक्के आस्थापनांनीच फायर ऑडिट केले असल्याची माहिती अग्निशमन विभागाकडून देण्यात आली आहे. उर्वरित मोठ्या प्रमाणावर आस्थापनांचे फायर ऑडिट झालेले नाही. विशेष म्हणजे एकाही बियर बारने फायर ऑडिट केलेले नसल्याचेही समोर आले आहे. जिल्ह्यात वर्षभरात १५ हून अधिक आगीच्या घटना घडल्या असून, जरी हॉटेल्स व रिसॉर्ट्समधील आगीचे प्रमाण तुलनेने कमी असले तरी केवळ १० हॉटेल्सनीच फायर ऑडिट केले आहे.

वर्षातून दोनदा फायर ऑडिट करणे बंधनकारक असतानाही अनेक बार, रेस्टॉरंट व हॉटेल व्यावसायिक याकडे कानाडोळा करत असल्याचे चित्र आहे. गोव्यातील दुर्घटनेतून धडा घेत प्रशासनाने तातडीने तपासणी मोहीम राबवून नियमांची सक्ती करावी, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे. अन्यथा गर्दीच्या सणासुदीच्या काळात एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी