रायगड, 17 डिसेंबर (हिं.स.)। रायगड जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सुमारे ४०० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी सुमारे २ कोटी ४१ लाख २६ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात येणार असून यासाठी सुरू असलेल्या निविदा प्रक्रियेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील, विशेषतः मराठी ठेकेदारांना डावलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता हा राज्यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा बनला असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जाणार आहे. शिक्षण विभागामार्फत यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. मात्र या निविदा प्रक्रियेत तीन महाराष्ट्रातील ठेकेदारांच्या निविदा विविध तांत्रिक कारणे दाखवून अपात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. एका मराठी ठेकेदाराला कागदपत्रांतील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी केवळ २४ तासांचा अवधी देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. याउलट गुजरात राज्यातील ठेकेदारांना प्रशासनाकडून झुकते माप देण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. एकूण सात निविदा स्वीकारण्यात आल्या असून त्यापैकी तीन ठेकेदार गुजरात राज्यातील असल्याने अखेर हा ठेका महाराष्ट्रीय ठेकेदाराला मिळणार की बाहेरील राज्यातील ठेकेदाराला, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या या कामात पारदर्शकता राखली जावी, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी सांगितले की, “सीसीटीव्ही बसविण्याची निविदा प्रक्रिया नियमानुसार राबविण्यात आली आहे. पूर्ततेनुसारच कार्यवाही करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेबाबत कोणाला तक्रार असल्यास त्यांनी लेखी तक्रार करावी. तक्रारींची पडताळणी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.” या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषद निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत नव्याने चर्चेला तोंड फुटले असून पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके