रायगड, 18 डिसेंबर (हिं.स.)।

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दूरगामी परिणाम करणारा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार शाळांमध्ये शिस्तीच्या नावाखाली दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शारीरिक व मानसिक शिक्षांना पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेले “छडी लागे छमछम, विद्या येई घमघम” हे वाक्य आता इतिहासजमा होणार असून, हा निर्णय काळ्या फळ्यावरची नव्हे तर काळ्या दगडावरची रेघ ठरणार आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक, कंत्राटी कर्मचारी किंवा शाळेशी संबंधित कोणालाही विद्यार्थ्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार राहणार नाही. विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे, कान ओढणे, उभे करणे, उपाशी ठेवणे, नाव ठेवणे, धमकावणे किंवा मानसिक दबाव टाकणे अशा सर्व प्रकारांवर सक्त मनाई करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांवरील कोणतीही शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षा हा गंभीर गुन्हा मानला जाणार असून, गंभीर प्रकरणांमध्ये पोस्को कायदा व बाल न्याय अधिनियमांतर्गत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या शासन निर्णयाद्वारे शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १७ ला अधिक बळ देण्यात आले आहे. यानुसार विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक व संवेदनशीलपणे वागणे हे सर्व शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना टोमणे मारणे, शिवीगाळ करणे, अपमान करणे किंवा न्यूनगंड निर्माण होईल असे वर्तन करण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच जात, धर्म, लिंग, भाषा, अपंगत्व किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थितीच्या आधारावर भेदभाव करणे हा गुन्हा ठरणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कामाशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियावर संपर्क साधण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पालकांच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो वा व्हिडिओ वापरता येणार नाहीत. शाळांनी तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करणे बंधनकारक असून, गंभीर घटना घडल्यास २४ तासांत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. हा आदेश महाराष्ट्रातील सरकारी, अनुदानित व खासगी अशा सर्व शाळांना लागू असून, या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सन्मानपूर्ण व आनंददायी शालेय वातावरण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके