रत्नागिरी, 19 डिसेंबर, (हिं. स.) : ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन पाहणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

खरीप हंगाम २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन पाहणी करण्याबाबत १४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. शासन निर्णयान्वये खरीप हंगाम, २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणीची नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाइन पाहणी करण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

ग्रामस्तरावरील समितीत अध्यक्ष मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी हे सदस्य आहेत. या समितीतील ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे ज्या शेतकऱ्यांना काही कारणास्तव खरीप हंगाम २०२५ मध्ये पिकांची नोंद करता आली नाही, अशा शेतकऱ्यांनी येत्या २४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पिकांची नोंद करण्याकरिता अर्ज सादर करावेत. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी अर्ज स्वीकारून त्याची स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद घ्यावी व संबंधित शेतकऱ्यास पोहोच द्यावी. प्राप्त अर्जाच्या अनुषंगाने ग्रामस्तरीय समितीने संयुक्तपणे संबंधित शेतकऱ्यांचे जाबजबाब नोंदविण्यात यावेत. पंचनाम्यात शेतकऱ्याने शेतात पीक लावण्यासाठी खरेदी केलेले बी-बियाणे, खते इत्यादी आनुषंगिक बाबींच्या खरेदी पावत्या तपासून त्याबाबत पंचनाम्यात नमूद करावे. मागील वर्षाच्या खरीप हंगामाची पीक पाहणीची नोंद तपासून नमूद करावी. चौकशीअंती पिकांचे नाव व क्षेत्र पंचनाम्यात नमूद करावे. स्थळपाहणीचा अहवाल मंडळ अधिकारी यांनी शासन निर्णयाद्वारे उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीस गावनिहाय एकत्रित स्वरूपात १२ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करावा. अहवालात खाते क्रमांक, खातेदाराचे नाव, गट क्रमांक, एकूण क्षेत्र, पिकांची नावे, पिकांचे क्षेत्र इत्यादी बाबी स्पष्टपणे नमूद कराव्यात. एकत्रित अहवालावर सर्व समिती सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असाव्यात. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं १२ वर यापूर्वी प्रतिबिंबित झालेली नाही त्या संदर्भातच वरील प्रक्रिया अवलंबिण्यात यावी.

उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्तरावरील समितीने ग्रामस्तरीय समितीचा दररोज आढावा घ्यावा. ग्रामस्तरीय समितीकडून प्राप्त झालेले स्थळपाहणी अहवाल उपविभागीय अधिकारी स्तरीय समितीने तपासून १३ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत जिल्हाधिकारी यांना सादर करावा. उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील समितीने ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाबाबत तक्रारी / हरकती आले असता आवश्यकता असल्यास फेरचौकशी करावी. ग्रामस्तरीय समितीच्या कामकाजाच्या दरम्यान प्रत्यक्ष गाव भेटी देऊन कामकाजचा आढावा घ्यावा. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी गाव नमुना नं १२ वर यापुर्वीच प्रतिबिंबित झालेली आहे त्या पीक पाहणीमध्ये दुरुस्ती केली जाणार नाही याची दक्षता समितीने घ्यावी.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील समितीने केलेल्या कामाचा दैनंदिन आढावा घ्यावा. तसेच उपविभागीय अधिकारी स्तरीय समितीकडून प्राप्त अहवाल शासनास सादर करावेत. खरीप हंगाम २०२५ मध्ये विहित मुदतीत ई-पीक पाहणी नोंद न झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची ऑफलाईन पाहणी करण्याबाबतचे वेळापत्रकनुसार शेतकऱ्यांनी २४ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावेत. ग्रामस्तरीय समितीने २५ डिसेंबर २०२५ ते ७ जानेवारी २०२६ या दम्यान स्थळपाहणी करावी. स्थळपाहणी अहवाल ८ जानेवारी ते १२ जानेवारी २०२६ या कालावधीत उपविभागीय स्तरीय समिती कडे सादर करावेत. उपविभागीय स्तरीय समितीने १३ जानेवारी ते १५ जानेवारी २०२६ यादरम्यान अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावेत, असे सूचित करण्यात आले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / रत्नागिरी