वॉशिंग्टन , 24 डिसेंबर (हिं.स.)।डोनाल्ड ट्रंप प्रशासनाने तांत्रिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलत परदेशी ड्रोनवर कडक निर्बंध घातले आहेत. फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन (एफसीसी) ने “राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंते”चा हवाला देत अमेरिकेत सर्व नव्या परदेशी ड्रोन मॉडेल्सच्या वितरणावर बंदी घातली आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका प्रसिद्ध चिनी ड्रोन उत्पादक कंपनी डीजेआयला बसणार आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की जे अमेरिकी नागरिक आधीपासून जुने परदेशी ड्रोन मॉडेल्स वापरत आहेत, ते त्यांचा वापर सुरू ठेवू शकतात. ही बंदी केवळ नव्या मॉडेल्सवर लागू असेल. एफसीसी ने जारी केलेल्या एका फॅक्ट शीटमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की “गुन्हेगार, परदेशी शत्रू आणि दहशतवादी” या ड्रोनचा वापर करून अमेरिकेच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करू शकतात.
या निर्णयाअंतर्गत एफसीसी ने आपली ‘कव्हर्ड लिस्ट’ अद्ययावत केली आहे. ही यादी अशा उत्पादनांची आहे, जी देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी “अस्वीकार्य धोका” मानली जातात. आता या यादीत परदेशात निर्मित सर्व ‘युएएस(अनमॅन्ड एअरक्राफ्ट सिस्टीम्स)’ तसेच त्यांचे महत्त्वाचे घटक यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनचे अध्यक्ष ब्रेंडन कार यांनी सोमवारी या धोरणाला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, “कार्यकारी शाखेच्या या राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयाचे मी स्वागत करतो. एफसीसी ने परदेशी ड्रोन आणि त्यांच्याशी संबंधित घटक कव्हर्ड लिस्टमध्ये समाविष्ट केले, याचा मला आनंद आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांच्या नेतृत्वाचे अनुसरण करत, एफसीसी अमेरिकन ड्रोन उत्पादकांसोबत मिळून काम करेल, जेणेकरून ‘अमेरिकन ड्रोन डॉमिनन्स’ कायम राखता येईल.”
हा नवा नियम अनेक परदेशी कंपन्यांवर परिणाम करणार असला, तरी चिनी ड्रोन उत्पादक डीजेआय साठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. डीजेआय ही सध्या जगभरात आणि अमेरिकेत ड्रोन विक्रीतील सर्वात मोठी कंपनी मानली जाते. कंपनीने म्हटले आहे की हा निर्णय घेण्यासाठी कोणती माहिती वापरण्यात आली, याबाबत कोणताही डेटा सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. डीजेआय चा दावा आहे की त्यांची उत्पादने बाजारातील सर्वात सुरक्षित आहेत आणि ते अमेरिकी ग्राहकांसाठी खुल्या व स्पर्धात्मक बाजारपेठेची बाजू मांडत राहतील.
डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या कार्यकाळात चिनी कंपन्यांविरोधात सातत्याने कठोर भूमिका घेतली आहे. या नव्या ड्रोन बंदीची पायाभरणी जून महिन्यात मंजूर झालेल्या एका कार्यकारी आदेशातून करण्यात आली होती. या आदेशाचा उद्देश अमेरिकेत तयार होणाऱ्या ड्रोनच्या उत्पादनाला चालना देणे आणि अमेरिकी ड्रोन पुरवठा साखळीला परदेशी नियंत्रणापासून सुरक्षित ठेवणे हा आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
