वॉशिंग्टन , 24 डिसेंबर (हिं.स.)।बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. एकीकडे बांगलादेशमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती ढासळलेली असून हिंसाचाराचे वातावरण आहे, तर दुसरीकडे आता अमेरिका देखील मोहम्मद युनूस यांच्यावर नाराज झाली आहे. अमेरिकेच्या संसदेमधील परराष्ट्र व्यवहार समितीने मोहम्मद युनूस यांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रामध्ये अमेरिकन खासदारांनी एका राजकीय पक्षावर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, बांगलादेशमध्ये अवामी लीग या पक्षावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

अमेरिकेच्या खालच्या सभागृहातील — हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज — परराष्ट्र व्यवहार समितीने मोहम्मद युनूस यांना पाठवलेल्या पत्रात बांगलादेशमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटनांबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने देशातील सर्व राजकीय पक्षांबरोबर समन्वय साधून असे वातावरण निर्माण करावे, ज्यामुळे देशात निष्पक्ष, मुक्त आणि शांततापूर्ण निवडणुका पार पडू शकतील. मात्र, असे होणे शक्य नसल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे, कारण अंतरिम सरकारने राजकीय पक्षांच्या हालचालींवर निर्बंध घातले असून, तसेच त्रुटीपूर्ण आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल) पुन्हा सुरू केले आहे.

अमेरिकन खासदारांनी पत्रात म्हटले आहे की, “2018 आणि 2024 मधील सार्वत्रिक निवडणुका निष्पक्ष नव्हत्या. तसेच, फेब्रुवारी महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालानुसार, जुलै आणि ऑगस्ट 2024 मध्ये बांगलादेशमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात सुमारे 1,400 लोकांचा मृत्यू झाला. वास्तविक पाहता, बांगलादेशने या घटनांतून धडा घेऊन लोकशाही अधिक मजबूत करणे आवश्यक होते; मात्र त्याऐवजी तेथे सूडभावनेतून कारवाया सुरू झाल्या आहेत. एका राजकीय पक्षावर पूर्णपणे बंदी घालणे चुकीचे असल्याबद्दल आम्ही गंभीरपणे चिंतित आहोत.”

दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वीच बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील अवामी लीग पक्षाच्या सर्व हालचालींवर बंदी घातली होती. या बंदीमध्ये अवामी लीगच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील उपक्रमांचाही समावेश आहे. अनेक संघटनांकडून अवामी लीगवर बंदी घालण्याची मागणी होत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode