इस्लामाबाद , 25 डिसेंबर (हिं.स.)।पाकिस्तानच्या न्यायालयाने इमरान खान आणि बुशरा बीबी यांना दिलेली अंतरिम जामीन मुदतवाढ दिली आहे. न्यायालयाने ही अंतरिम जामीन 27 जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे.पीटीआयचे संस्थापक इमरान खान आणि त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांच्याविरोधातील 9 मे रोजी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान हिंसाचारासह इतर प्रकरणांमध्येही त्यांना दिलेली अंतरिम जामीन वाढवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

तसेच, पुढील सुनावणी दरम्यान इमरान खान यांनी वैयक्तिकरित्या व्हिज्युअल (व्हिडिओ लिंकद्वारे) सुनावणीत सहभागी होण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. पाकिस्तानी वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, हा आदेश अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफझल माजोका यांच्या खंडपीठाने दिला. त्यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जांवर सुनावणी घेतली.

इमरान खान आणि बुशरा बीबी यांच्यावतीने वकील शम्सा कयानी न्यायालयात हजर होत्या. माजी पंतप्रधान इमरान खान उपस्थित नसल्यामुळे अर्जांवरील युक्तिवाद पुढे नेण्यात आला नाही. न्यायालयाने अंतरिम जामीन वाढवत पुढील सुनावणीची तारीख 27 जानेवारी निश्चित केली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ला इमरान खान यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

इमरान खान यांच्यावर 9 मेच्या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांव्यतिरिक्त, हत्या करण्याचा प्रयत्न, कथित बनावट पावत्या सादर करणे अशा अनेक प्रकरणांची नोंद आहे. याशिवाय बुशरा बीबी यांच्यावर तोशखाना भेटवस्तूंशी संबंधित बनावट पावत्या सादर केल्याचा स्वतंत्र गुन्हा दाखल आहे. याच संदर्भातील अटकपूर्व जामीन अर्जाची पुढील सुनावणीही 27 जानेवारी रोजी होणार आहे.

दरम्यान, पीटीआयचे वकील खालिद यूसुफ चौधरी यांना इमरान खान यांची भेट घेण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. न्यायालयात वकिलांनी सांगितले की, तोशखाना प्रकरणातील अलीकडील शिक्षेविरोधात अपील दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तऐवजांवर इमरान खान यांच्या स्वाक्षऱ्या घेणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, पक्षाने आरोप केला आहे की अदियाला जेलमधील अधिकारी इमरान खान आणि बुशरा बीबी यांना त्यांच्या वकिलांना भेटून पावर ऑफ अटॉर्नीवर स्वाक्षरी करण्यापासून रोखत आहेत. पीटीआयने सांगितले की, पीटीआय संस्थापकांच्या वकिलांना तासन्‌तास वाट पाहायला लावणे, लीगल डेस्क बंद ठेवणे आणि पावर ऑफ अटॉर्नीची प्रक्रिया पूर्ण न होऊ देणे, हे न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे.

पीटीआयने स्पष्ट केले की पंजाब जेल नियम, 1978 मधील नियम 178 आणि 179 नुसार, प्रत्येक कैद्याला आपल्या वकिलाला भेटण्याचा, कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याचा आणि अपील दाखल करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा अधिकार जेल प्रशासनाला नाही. पक्षाने पुढे आरोप केला की अपील करण्याचा हक्क नाकारणे हे संविधानातील अनुच्छेद 10-A, 4, 9 आणि 25 यांचे उल्लंघन आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode