अमरावती, 26 डिसेंबर (हिं.स.)

अमरावती महानगरपालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६चे बिगुल वाजले असून, प्रशासन आणि राजकीय पक्षांची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने इच्छुक उमेदवारांसाठी महत्त्वाच्या आणि कडक सूचना जारी केल्या आहेत. नामनिर्देशन प्रक्रियेपासून ते प्रचार खर्चाच्या हिशेबापर्यंत नियम अधिक पारदर्शक आणि काटेकोर करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे.राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्ज केवळ ऑफलाइन पद्धतीनेच स्वीकारले जाणार आहेत. अर्ज दाखल करताना उमेदवाराने स्वतः प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे बंधनकारक असून, कोणताही ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत न केल्यास किंवा त्रुटी आढळल्यास अर्ज बाद होण्याची शक्यता असून, याबाबत उमेदवारांनी विशेष दक्षता घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.दुसरीकडे, प्रचार खर्चाच्या बाबतीत आयोगाने डिजिटल यंत्रणेला सक्तीचे स्वरूप दिले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान होणारा प्रत्येक खर्च उमेदवाराला ऑनलाइन पद्धतीने नोंदवणे अनिवार्य आहे. चहा-पाणी, रिक्षा किंवा वाहन भाडे, बॅनर-पोस्टर, पत्रके, सभा-रॅलीचा खर्च, तसेच सोशल मीडिया जाहिरातींसह डिजिटल प्रचारावर होणारा खर्च यांची दैनंदिन नोंद ठेवावी लागणार आहे. ही नोंद दररोज अपडेट करणे कायदेशीर बंधनकारक करण्यात आले असून, खर्च लपविणे किंवा उशिरा नोंद करणे ही गंभीर बाब मानली जाणार आहे.आयोगाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक उमेदवाराने खर्चाच्या हिशेबासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा अधिकृत ऑनलाइन साइट तयार करणे आवश्यक आहे. या प्लॅटफॉर्मवर खर्चाचा तपशील, दिनांकानुसार नोंद, संबंधित पावत्या आणि इतर पुरावे अपलोड करावे लागतील. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि बेकायदेशीर खर्चावर आळा घालणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.निवडणूक निरीक्षकांना कोणत्याही वेळी उमेदवाराच्या डिजिटल खर्च नोंदी तपासण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष रॅली, सभा किंवा प्रचाराच्या स्वरूपाशी नोंदवलेल्या खर्चात तफावत आढळल्यास तत्काळ चौकशी करण्यात येणार आहे. खर्चात फेरफार, चुकीची नोंद किंवा लपवाछपवी केल्याचे सिद्ध झाल्यास उमेदवारावर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कठोर कारवाई होऊ शकते. गंभीर प्रकरणात उमेदवाराची निवडणूक रद्द होणे किंवा भविष्यात निवडणूक लढविण्यावर बंदी येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.एकूणच, अमरावती महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आयोगाने ऑफलाइन अर्जप्रक्रिया आणि ऑनलाइन खर्च नोंदणीचा दुहेरी नियम लागू केला असून, यामुळे उमेदवारांच्या जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. नियमांचे काटेकोर पालन केल्यासच निवडणूक लढविण्याचा मार्ग सुकर राहणार असून, अन्यथा नियमभंग महागात पडण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी