अमरावती, 8 डिसेंबर (हिं.स.)| राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत प्रमुख मानल्या जाणाऱ्या केंद्र प्रमुख पदासाठी आता टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याची शक्यता अधिक स्पष्ट होत आहे. केंद्रप्रमुख पद हे व्यवस्थापकीय स्वरूपाचे असले तरी प्रत्यक्ष अध्यापनाशी ते थेट जोडलेले असल्याने उमेदवारांकडे अध्यापन पात्रता असणे आवश्यक आहे, असे विविध शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.

सध्याच्या नियमानुसार केंद्रप्रमुखांना आठवड्यातून किमान दहा तास प्रत्यक्ष अध्यापन करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे इतर शिक्षकांप्रमाणेच केंद्रप्रमुखांनाही टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे गरजेचे ठरते, असा मुद्दा आता मांडला जात आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कोणताही अधिकारी बेट अध्यापन प्रक्रियेत सहभागी असणार असल्यास, त्याची अध्यापन पात्रता आणि शैक्षणिक गुणवत्ता परीक्षा द्वारे सिद्ध असणे ही शिक्षण व्यवस्थेची मूलभूत अपेक्षा आहे. तसेच सध्या कार्यरत केंद्रप्रमुखांनाही या परीक्षेतून जावे लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अध्यापनाशी थेट संबंध येत असल्याने जुन्या सेवाकाळाच्या आधारे सूट देण्याऐवजी समान निकष लागू करणे न्याय्य ठरेल, असे शिक्षण तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्य शिक्षण विभाग या संदर्भात धोरणात्मक चर्चा करीत असून पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या नियमांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण विभाग लवकरच जाहीर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षक व पालकवर्गाबरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्व घटकांचे या निर्णयाकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे. या विरोधात नुकतेत राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करुन, मोर्चे, धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढले होते. आता शिक्षण विभागातील शिक्षकामधून किंवा थेट भरतीकरिता केंद्र प्रमुख यांना टिईटी लागू होण्याची शकता आहे. टिईटीच्या सक्तीला विरोध होणे आवश्यक आहे. तसेच टिईटी नाही म्हणून पदोन्नती नाकारणे चुकीचे आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी