सोलापूर, 12 जानेवारी (हिं.स.) :जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदांच्या अखत्यारित कार्यरत असलेल्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या 4 महिन्यांचे वेतन अद्याप प्रलंबित आहे. या संदर्भात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांसाठी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी पुढाकार घेतला आहे.

सोलापूर येथे आज राज्य पाणी व स्वच्छता कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड व कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांची शिष्टमंडळासह भेट घेऊन चर्चा केली. यापूर्वी दीपावली दरम्यान दोन महिन्यांचे थकीत वेतन मिळवून देण्यासाठी भोसले यांनी प्रयत्न केले होते व त्यात त्यांना यशही मिळाले होते.राज्य स्तरावर निधी उपलब्ध असतानाही तांत्रिक कारणे पुढे करून कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. सदर विभागासाठी राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरिता 10 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला आहे. मात्र पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास हा निधी प्रत्यक्ष प्राप्त न झाल्याने उपलब्ध निधीतून वेतन अदा करण्यात आलेले नाही.

सन 2003 पासून टप्प्याटप्प्याने भरती झालेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून 1 नोव्हेंबर 2012 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा स्तरावर राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम व निर्मल भारत अभियानासाठी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाची स्थापना करण्यात आली. जिल्हा व तालुका स्तरावरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर कामांची अंमलबजावणी व फलनिष्पत्तीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.या मिशन कक्षांच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्र राज्याला पाणी व स्वच्छतेच्या क्षेत्रात केंद्र शासनाकडून सातत्याने गौरविण्यात आले आहे. गेल्या 20 वर्षांत या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अथक परिश्रमांमुळे महाराष्ट्र या क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे.

मात्र सध्याच्या परिस्थितीत 4 महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्र शासनाचा निधी उपलब्ध असतानाही राज्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या नियोजनाच्या अभावामुळे कर्मचाऱ्यांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागत असल्याची तीव्र भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

--------------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड