छत्रपती संभाजीनगर, 12 जानेवारी (हिं.स.)। नायलॉन मांजाच्या बेकायदा वापरामुळे होणाऱ्या अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. विभा कंकणवाडी, न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी राज्य सरकार आणि यंत्रणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नायलॉन मांजाची निर्मिती, विक्री आणि वापरावर बंदी असतानाही तो खुलेआम उपलब्ध असणे हे थेट जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने राज्यस्तरीय विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिले.

राज्याच्या अपयशी अंमलबजावणीमुळेच अपघात घडल्याचे नमूद करून न्यायालयाने तीन पीडितांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यामध्ये हर्सूल येथील अल्पवयीन स्वरांश जाधव, जिन्सी येथील शोएब कादरी आणि बायजीपुरा-संजयनगर येथील महंमद हैदर अली यांचा समावेश आहे. ही रक्कम चार आठवड्यांत देण्यात यावी, असे निर्देश आहेत. भविष्यात नायलॉन मांजामुळे जखमी होणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र भरपाई निधी स्थापन करून त्यासाठी धोरण चार आठवड्यांत जाहीर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

--------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis