शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर सीईओंची बंधने; फक्त मंगळवार, शनिवार रोजीच होणार बैठक  
अमरावती, 13 जानेवारी (हिं.स.) जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीता महापात्र यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण आणले आहे. यापुढे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसह निम्नस्तरीय अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून केवळ मंगळवार
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर सीईओंची बंधने:आठवड्यात फक्त मंगळवार, शनिवाररोजीच होणार बैठक  विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळणार


अमरावती, 13 जानेवारी (हिं.स.)

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) संजीता महापात्र यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण आणले आहे. यापुढे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसह निम्नस्तरीय अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून केवळ मंगळवार आणि शनिवार या दोनच दिवशी बैठका घेता येणार आहेत. हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

शालेय कामकाजाच्या दिवशी बैठका आयोजित केल्यास शिक्षकांना अध्यापन करता येत नाही, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. सीईओ महापात्र यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवले जात आहेत. प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञानाच्या दृष्टीने प्रगत आणि प्रगल्भ व्हावा, हा या उपक्रमांमागील मुख्य उद्देश आहे. मात्र, पुरेसे अध्यापनच होत नसेल, तर हा उद्देश साध्य होणार नाही, हे लक्षात घेऊन ही नवी आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.

या नव्या आचारसंहितेनुसार, शिक्षकांना यापुढे कोणत्याही दिवशी वरिष्ठाधिकाऱ्यांकडून बैठकीसाठी बोलावले जाणार नाही. तसेच, मुख्याध्यापक किंवा कोणत्याही शिक्षकाला शाळा सोडून इतर कामासाठी केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जायचे असल्यास, त्यासाठी संबंधित पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल. यामुळे शाळांमध्ये शिक्षकांची उपस्थिती वाढेल आणि अध्यापनाचे कार्य सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे.सीईओ संजीता महापात्र यांनी सुरू केलेल्या 'गप्पा विथ सीईओ' या कार्यक्रमादरम्यान अनेक शाळांना भेटी दिल्या. त्यावेळी त्यांना अनेक ठिकाणी शिक्षक अनुपस्थित आढळले. शिक्षणाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती स्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी यांच्या बैठका किंवा टपाल पोहोचवण्यासाठी गेल्याचे कारण शिक्षकांनी दिले. या बेशिस्तपणाला आळा घालण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande