बीड, 14 जानेवारी (हिं.स.)।पैठण-पंढरपूर पालखी मार्गाचे रखडलेले काम ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे अंतिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पैठण ते शिरूर कासार (टप्पा क्रमांक १५५, लांबी ९३.९३७ किमी, खर्च ३४१ कोटी ८० लाख) आणि शिरूर कासार ते खर्डा (टप्पा क्रमांक २५४, लांबी १०९ किमी, खर्च ३८१ कोटी ७७ लाख) या दोन टप्यांचे काम २०१७ मध्ये मंजूर झाले होते. हे काम १ जून २०१९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, ठेकेदारांच्या निष्काळजीपणा आणि निकृष्ट दर्जामुळे प्रकल्प रखडला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या शपथपत्रात ठेकेदारांच्या निष्काळजीपणा आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळेच प्रकल्प रखडल्याचे नमूद आहे. संबंधित ठेकेदारांना करार रद्द करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता नरसिंह जाधव यांनी काम पाहिले. त्यांना अधिवक्ता गौरव खांडे यांनी सहकार्य केले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने अधिवक्ता राजेंद्र सानप यांनी बाजू मांडली.

राक्षसभुवन, कारेगाव, चुंबळीघाट, पाटोदा शहरात रस्त्याचे काम अपूर्ण आहे. त्यामुळे नागरिकांना धूळ, अपघात आणि वाहतूक अडथळ्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर महादेव नाना नागरगोजे, ह.भ.प. रंधवे बाप्पू आणि चक्रपाणी लक्ष्मणराव जाधव यांनी अधिवक्ता नरसिंह लक्ष्मणराव जाधव यांच्यामार्फत जनहित याचिका क्रमांक २२/२०२४ दाखल केली होती.

यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, काम पूर्ण न झाल्याने राष्ट्रीय महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी ३१ मे २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मागितली. यासाठी दिवाणी अर्ज क्रमांक ९८/२०२५ दाखल करण्यात आला. याचिकाकत्याँच्या वतीने अधिवक्ता नरसिंह जाधव यांनी याला तीव्र हरकत घेतली. यापूर्वी पुरेसा वेळ देऊनही काम न झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विलंबाचे ठोस कारणही सादर करण्यात आले नव्हते. यामुळे न्यायालयान या संदर्भात आता नवीन आदेश दिले आहेत.

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis