नुक, 18 जानेवारी (हिं.स.)।डेनमार्कच्या स्वशासित ग्रीनलँड बेटावर ताबा करण्याच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीविरोधात आता ग्रीनलँडचे नागरिक एकवटले आहेत. शनिवारी हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि अमेरिकेच्या धमक्यांविरोधात भव्य मोर्चा काढला. राजधानी नुक येथे मोठ्या संख्येने आंदोलक रस्त्यांवर उतरले होते. त्यांनी राष्ट्रीय ध्वज फडकावत “ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही” अशा घोषणा दिल्या. आंदोलकांनी ठाम शब्दांत सांगितले की संघर्षाशिवाय ते ग्रीनलँड सोडणार नाहीत.

हा मोर्चा शहराच्या मध्यवर्ती भागातून अमेरिकेच्या वाणिज्य दूतावासापर्यंत काढण्यात आला. या आंदोलनाचे महत्त्व यावरून लक्षात येते की राजधानीतील जवळपास एक तृतीयांश लोकसंख्या या मोर्चात सहभागी झाली होती. याशिवाय डेन्मार्कची राजधानी कोपेनहेगन आणि इतर शहरांमध्येही अशाच स्वरूपाची निदर्शने झाली.

दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याची भूमिका अधिक आक्रमक करत अमेरिकेच्या योजनेला पाठिंबा न देणाऱ्या देशांवर टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड अत्यावश्यक आहे आणि या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉं यांनी ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांनी दिलेल्या टॅरिफ धमक्यांवर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की युक्रेन, ग्रीनलँड किंवा जगातील कोणत्याही भागात दिल्या जाणाऱ्या धमक्या फ्रान्सला आपल्या तत्त्वांपासून मागे हटवू शकत नाहीत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करताना मॅक्रॉं म्हणाले की युरोपच्या सार्वभौमत्वावर कोणतीही तडजोड होणार नाही आणि जर टॅरिफ लावले गेले, तर युरोपीय देश एकत्रित आणि समन्वित पद्धतीने उत्तर देतील. त्यांनी ठामपणे म्हटले की कोणतीही धमकी किंवा भीती आम्हाला प्रभावित करू शकत नाही – ना युक्रेनमध्ये, ना ग्रीनलँडमध्ये आणि ना जगाच्या इतर कोणत्याही भागात. टॅरिफच्या धमक्या पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत.

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी ग्रीनलँडप्रकरणी अमेरिकेकडून युरोपीय देशांवर टॅरिफ लावण्याची धमकी पूर्णपणे चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. नाटोतील सहकारी देशांच्या सामूहिक सुरक्षेसाठी घेतलेल्या उपाययोजनांवर स्वतःच्या सहयोगी देशांवर टॅरिफ लावणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्टारमर यांनी सांगितले की ब्रिटन हा मुद्दा थेट अमेरिकन प्रशासनासमोर मांडणार आहे. तसेच ग्रीनलँडच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या जनतेलाच आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डर लेयेन यांनी इशारा दिला की अशा प्रकारचे टॅरिफ ट्रान्स-अटलांटिक संबंधांना कमकुवत करू शकतात आणि धोकादायक आर्थिक घसरणीला कारणीभूत ठरू शकतात. त्यांनी डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या जनतेशी एकजूट व्यक्त करत सांगितले की सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे मूलभूत स्तंभ आहेत. या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी युरोपियन संघाने रविवारी आपत्कालीन बैठक बोलावल्याची घोषणा केली असून, अमेरिकेच्या प्रस्तावित टॅरिफविरोधात सामूहिक धोरण ठरवले जाणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode