श्रीनगर, 07 जानेवारी (हिं.स.)।जम्मू येथील श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेजची एमबीबीएस पाठ्यक्रमासाठीची मान्यता राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) तातडीने रद्द केली आहे. आयोगाने कॉलेजमध्ये तांत्रिक कमतरता, प्राध्यापकांची मोठी कमतरता, रुग्णसंख्येची अत्यंत कमी असणे यावरून ही कठोर कारवाई केली आहे.

एनएमसी ने सांगितले आहे की सध्या येथे शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इतर मान्यताप्राप्त मेडिकल कॉलेजमध्ये स्थानांतरित केले जाईल. शैक्षणिक सत्र 2025–26 साठी दिलेल्या 50 एमबीबीएस सीट्सवरील मंजुरी आता रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कॉलेजकडून जमा केलेली परफॉर्मन्स बँक गॅरंटीही जप्त केली जाईल.

आयोगाशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही काळापासून कॉलेजमध्ये पुरेसा मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, पात्र आणि पूर्णवेळ शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे, रेजिडेंट डॉक्टर नाहीत आणि ओपीडी-आयपीडीमध्ये रुग्णसंख्या अत्यंत कमी आहे असे अनेक गंभीर आरोप असून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी एक टीम तयार करण्यात आली, जी या वर्षी २ जानेवारी रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक कॉलेजात जाऊन निरीक्षण करत होती.

निरीक्षणात कॉलेजच्या प्राध्यापकांमध्ये 39% कमतरता, ट्यूटर, डेमॉन्स्ट्रेटर व सीनियर रेजिडेंटच्या 65% पदांवर कोणी नाही, ओपीडीमध्ये दुपारी 1 वाजेपर्यंत फक्त 182 रुग्ण आले, आयसीयू मध्ये फक्त 50% बेड भरलेले आणि अनेक विभागांमध्ये प्रॅक्टिकल लॅब व संशोधन प्रयोगशाळा उपलब्ध नसल्याचे आढळले. लायब्ररीमध्ये 744 पुस्तके आणि 2 जर्नल्सच उपलब्ध होते, जरी मानक 1500 पुस्तके आणि 15 जर्नल्स आहेत. एआरटी सेंटर आणि एमडीआर-टीबी उपचाराची सुविधा उपलब्ध नव्हती. ऑपरेशन थिएटरची तपासणी करताना आवश्यकतेनुसार ५ थिएटर असावेत, पण फक्त २ चालू होते. पुरुष आणि महिला रुग्णांसाठी स्वतंत्र वॉर्डची व्यवस्था नव्हती. या निरीक्षण अहवालावरून आयोगाने कॉलेजविरुद्ध ही कठोर कारवाई केली आहे.

एनएमसीने सांगितले आहे की या सर्व कमतरता “स्नातक वैद्यकीय शिक्षण किमान मानक नियम 2023” च्या उल्लंघनात येतात आणि या आधारावर कॉलेजच्या एमबीबीएस पाठ्यक्रमाची परवानगी रद्द केली आहे.दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, शैक्षणिक सत्र 2025–26 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जम्मू आणि काश्मीरमधील इतर मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अतिरिक्त जागांवर सामावून घेतले जाईल.यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याची एमबीबीएसची जागा कमी होणार नाही. याची जबाबदारी केंद्रशासित प्रदेशाचे सक्षम समुपदेशन अधिकारी यांची असेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode