नवी दिल्ली, ७ जानेवारी (हिं.स.) : पुणे पोर्श अपघात प्रकरणातील आरोपी, व्यावसायिक आशिष मित्तल आणि आदित्य सूद या दोघांच्‍या जामीन अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (बुधवारी) राज्य सरकारला नोटीस बजावली. मद्यधुंद अवस्थेतील अल्पवयीन मुलाने चालवलेल्या पोर्श कारने दोघांना चिरडल्याच्या या घटनेत, पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा आरोप या दोघांवर आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जामीन नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर नोटीस जारी केली आहे.

ही घटना 19 मे 2024 रोजी पहाटे अडीचच्या सुमारास पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात घडली. एका भरधाव पोर्शे कारने दुचाकीवरून जाणाऱ्या दोन आयटी अभियंत्यांना धडक दिली. या भीषण अपघातात मध्य प्रदेशातील अनीश अवधिया आणि अश्विनी कोष्टा या दोन तरुण अभियंतांचा जागीच मृत्यू झाला. पोर्श कार चालवणारा चालक हा अल्पवयीन होता, जो पुण्यातील एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा आहे. अपघातानंतर तो मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवत असल्याचे समोर आले होते. अपघातानंतर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतलं होतं. बाल न्याय मंडळाने अवघ्या काही तासांतच त्याची जामिनावर सुटका केली. जामिनासाठी त्याला वाहतुकीचे नियम आणि अपघातावर 300 शब्दांचा निबंध लिहिण्याची अट घालण्यात आली होती. या निर्णयामुळे प्रचंड संताप व्यक्त केला गेला होता.

अपघातावेळी कारमध्ये उपस्थित अल्पवयीन मुलांच्या रक्ताचे नमुने आशिष मित्तल आणि आदित्य सूद या दोघांनी स्वतःच्या रक्ताच्या नमुन्यांशी बदलले होते. पोलीस तपासात असे समोर आले आहे की, आदित्य सूद यांनी आपल्या मुलाचे तर आशिष मित्तल यांनी अरुणकुमार सिंग यांच्या मुलाचे रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी स्वतःचे रक्त दिले होते. या प्रकरणी त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत बनावटगिरी, पुराव्यांशी छेडछाड आणि लाचखोरीचे गुन्हे दाखल करण्‍यात आले होते.

दरम्यान १६ डिसेंबर २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्याम चांदक यांच्‍या एकलपीठाने या प्रकरणातील आरोपी विशाल अग्रवाल, आशिष मित्तल, आदित्य सूद यांच्यासह डॉ. अजय तावरे आणि डॉ. श्रीहरी हललोर अशा आठ जणांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अपघाताच्या वेळी कार चालवणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीला वाचवण्यासाठी सरकारी पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा आणि खोटे पुरावे तयार करण्याचा फौजदारी कटाचा प्रथमदर्शनी भक्कम पुरावा आहे. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, पुरावा हा फौजदारी न्याय प्रशासनाचा केंद्रबिंदू आहे आणि पोलीस तपासाचा उद्देश पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्यासाठी विश्वासाने पुरावे गोळा करणे हा आहे. आरोपींनी एकत्रितपणे ही प्रक्रिया कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी