नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी (हिं.स.)। आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत उघड झालेल्या ५९० कोटी रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने अखेर भूमिका स्पष्ट केली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिल्लीत वित्तमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेला कोणताही व्यवस्थात्मक धोका नसल्याचे स्पष्ट केले. ही घटना गंभीर असली तरी तिला ‘सिस्टेमॅटिक रिस्क’ म्हणून पाहण्याची गरज नाही, असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय बँकांची आर्थिक पायाभूत रचना मजबूत असून सध्या बँकांचा भांडवली पर्याप्तता दर सुमारे १७ टक्के आहे, जो नियामक निकषांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षे अतिरिक्त भांडवल न मिळाल्यासही बँका आव्हानांचा सामना करू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने रविवारी चंदीगड शाखेत हरियाणा सरकारच्या खात्यांशी संबंधित ५९० कोटी रुपयांची हेराफेरी झाल्याची माहिती दिली होती. ही बातमी सार्वजनिक होताच सोमवारी बँकेच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. व्यवहारादरम्यान शेअर सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत घसरून ६६.८० रुपयांवर पोहोचला, जो ऑक्टोबर २०२५ नंतरचा नीचांकी स्तर होता. नंतर किंचित सावरत तो सुमारे ७०.४० रुपयांवर बंद झाला.

या घडामोडींचा फटका प्रमुख भागधारकांनाही बसला. ७.७५ टक्के हिस्सा असलेल्या भारत सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागला, तर २.३५ टक्के हिस्सा असलेल्या भारतीय जीवन विमा महामंडलाच्या (एलआयसी) गुंतवणुकीचे मूल्यही घटले.

बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी. वैद्यनाथन यांनी ही स्थानिक पातळीवरील कटकारस्थान असल्याचे सांगत पारदर्शक चौकशी सुरू असल्याचे नमूद केले. संबंधित चार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून स्वतंत्र फॉरेन्सिक तपासासाठी KPMG ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हरियाणा सरकारने बँकेला डी-इम्पॅनल केले असले तरी आरबीआयच्या भूमिकेमुळे बाजारातील भीती काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule