नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी (हिं.स.) : भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयुक्त यांची राष्ट्रीय गोलमेज परिषद मंगळवारी भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे पार पडली. तब्बल 27 वर्षांनंतर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद पार पडली. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबिर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. या परिषदेत देशातील 30 राज्यांच्या राज्य निवडणूक आयोगांनी सहभाग नोंदवला.

भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगांनी ही राष्ट्रीय गोलमेज परिषद दरवर्षी आयोजित करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व राज्य निवडणूक आयुक्तांनी ‘राष्ट्रीय जाहीरनामा 2026’ स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. अचूक व परिपूर्ण मतदार याद्यांची तयारी ही लोकशाहीची भक्कम पायाभरणी असल्याचे सांगून, पारदर्शक आणि कार्यक्षम निवडणूक प्रक्रिया लोकशाही संस्थांना अधिक सक्षम करते, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

राष्ट्रीय आणि घटनात्मक हित लक्षात घेऊन, निवडणूक प्रक्रियेत समन्वय वाढवण्यासाठी परस्पर मान्य यंत्रणा व कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम चौकट विकसित करण्याचा प्रस्ताव भारत निवडणूक आयोगाने मांडला. यात ईसीआयएनईटी , ईव्हीएम, मतदार याद्या तसेच इंडिया इंटरनॅशनल इंन्स्टिट्यूट ऑफ डेमॉक्रसी आणि इलेक्शन मॅनेजमेंट (आयआयआयडीईएम) या जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थेच्या पायाभूत सुविधांचा परस्पर वापर करण्याचा समावेश आहे.

घोषणापत्रात पंचायत व महानगरपालिका निवडणुकांशी संबंधित कायदे आणि संसद व राज्य विधानमंडळ निवडणुकांशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुसंगती साधण्यावर भर देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय व घटनात्मक हित अधिक बळकट करण्यासाठी परस्पर सहकार्य वाढवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

भारत निवडणूक आयोगाने आपल्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांमध्येही राज्य निवडणूक आयोगांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले.

परिषदेदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगांकडून प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ईसीआयच्या संबंधित उपनिवडणूक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली कायदेशीर व तांत्रिक अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

राज्य व केंद्रशासित प्रदेशनिहाय पुढील कार्ययोजना पुढील तीन महिन्यांत आयोगासमोर सादर करण्यात येणार असून, राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने त्यावर योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी