-कलम १४२ अंतर्गत बंगाल एसआयआरमध्ये ओडिशा आणि झारखंडमधील न्यायिक अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

-अंतिम मतदार यादी २८ फेब्रुवारीपत प्रसिद्ध केली जाणार

-कागदपत्र पडताळणी दरम्यान आधार कार्ड आणि माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र वैध कागदपत्रे म्हणून स्वीकारले जाणार

नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी (हिं.स.)पश्चिम बंगालमधील विशेष गहन पुनरावलोकन (SIR) बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखणे हे सर्वोपरि आहे. वेळ कमी आहे आणि काम खूप मोठे आहे. त्यामुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एसआयआर प्रक्रियेसाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या दिवाणी न्यायाधीशांची नियुक्ती करू शकतात, मग ते वरिष्ठ असो वा कनिष्ठ विभागात. जर अजूनही मानवी संसाधनांची कमतरता असेल, तर झारखंड आणि ओडिशा उच्च न्यायालयातील सेवारत किंवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाऊ शकते. न्यायालयाने दोन्ही राज्यांच्या मुख्य न्यायाधीशांना अशा विनंत्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यास सांगितले आहे.

एसआयआरच्या अंतिम टप्प्यात २९४ जिल्हा आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश तैनात करण्यात आले आहेत. असे असूनही, ही संख्या अपुरी मानली गेली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, जरी एक न्यायाधीश दररोज २५० प्रकरणांची सुनावणी करत असला तरी, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अंदाजे ८० दिवस लागू शकतात. अंतिम मतदार यादी २८ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित होणार आहे. त्यामुळे, वेळेची मोठी कमतरता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कोलकाता उच्च न्यायालयाला हे निर्देश:

-मुख्य न्यायाधीश किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेले अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ आणि कनिष्ठ विभाग) नियुक्त करू शकतात.

-आधीच तैनात असलेल्या जिल्हा आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

-राज्यात पुरेसे न्यायाधीश उपलब्ध असल्यास, झारखंड आणि ओडिशा उच्च न्यायालयांमधील सेवारत किंवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांकडून मदत मागता येईल.

-झारखंड आणि ओरिसा उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना अशा विनंत्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे.

-नियुक्त न्यायिक अधिकारी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान प्राप्त झालेल्या दाव्यांचे आणि आक्षेपांचे निरीक्षण आणि पडताळणी करण्यात मदत करतील.

संपूर्ण प्रक्रिया वेळेवर आणि निष्पक्षपणे पूर्ण होईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रक्रियेच्या विशालतेकडे आणि गुंतागुंतीकडे लक्ष वेधण्यासाठी एक पत्र लिहिले होते. त्यामुळे ही आपत्कालीन सुनावणी घेण्यात आली. त्यांच्या मते, ५० लाखांहून अधिक प्रकरणांमध्ये तार्किक विसंगती आणि मॅप न केलेल्या नोंदी आढळल्या. ही एक मोठी प्रक्रिया आहे आणि ती कमी वेळेत पूर्ण करणे आव्हानात्मक आहे.

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित करण्याची परवानगी दिली. तसेच नामांकनाच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत पूरक यादी जारी करता येईल असेही म्हटले आहे. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाने आदेश दिला की, पुरवणी यादीत समाविष्ट असलेले मतदार देखील अंतिम यादीचा भाग मानले जातील. पडताळणी दरम्यान आधार कार्ड, इयत्ता १०वी प्रवेशपत्रे आणि उत्तीर्ण प्रमाणपत्रे वैध कागदपत्रे मानली जातील. ईआरओ आणि एईआरओ यांना न्यायिक अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे