नवी दिल्ली , 25 फेब्रुवारी (हिं.स.)। भारताने जगभरात वाढत चाललेल्या अस्थिरतेला आणि नव्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेला आळा घालण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. निरस्त्रीकरण परिषद, जिनिव्हा येथे परिषदेला संबोधित करताना भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांनी सांगितले की सध्याच्या काळात जागतिक सुरक्षा वातावरण अत्यंत अनिश्चित बनले आहे. लष्करी खर्च वाढत असून जुने शस्त्रनियंत्रण करार कमकुवत होत आहेत.

परराष्ट्र सचिवांनी ‘न्यू स्टार्ट करार’ संपुष्टात येणे हे जागतिक शस्त्रनियंत्रण व्यवस्थेसाठी मोठा धक्का असल्याचे म्हटले. जगाच्या सुरक्षेसाठी धोरणात्मक स्थैर्य टिकवणे आता पूर्वीपेक्षा अधिक आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत एक जबाबदार अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र असून, आपल्या अणुनीतीनुसार विश्वासार्ह किमान प्रतिरोध कायम राखण्यास कटिबद्ध आहे.

भारत ‘नो-फर्स्ट यूज’ (अण्वस्त्रांचा प्रथम वापर न करणे) या धोरणाचे पालन करतो. तसेच, ज्यांच्याकडे अण्वस्त्रे नाहीत अशा देशांविरुद्ध अण्वस्त्रांचा वापर करणार नाही, अशीही भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. विक्रम मिस्री यांनी अणुनिरस्त्रीकरणासाठी टप्प्याटप्प्याने आणि भेदभावरहित पद्धतीची वकिली केली. जगातील सर्व देशांनी मान्य करावी आणि प्रभावीपणे पडताळणी करता येईल अशी व्यवस्था उभी राहावी, अशी भारताची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच, त्यांनी ‘फिसाइल मटेरियल कट-ऑफ करार’ संदर्भात चर्चेला पाठिंबा दर्शविला. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वेगवान बदलांविषयी बोलताना त्यांनी नमूद केले की नव्या तंत्रज्ञानामुळे लष्करी क्षमता वाढत असली तरी नव्या धोक्यांचाही उदय होत आहे. या तंत्रज्ञानाचा सुरक्षेवर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) संदर्भात त्यांनी स्पष्ट केले की लष्करामध्ये एआयचा वापर अत्यंत जबाबदारीने व्हायला हवा. आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी मानवी निर्णयप्रक्रिया आणि देखरेख अत्यावश्यक आहे. भारताने संरक्षण क्षेत्रात विश्वासार्ह एआयसाठी एक देशांतर्गत आराखडा तयार केला असून तो सुरक्षा आणि पारदर्शकता या तत्त्वांवर आधारित आहे. अण्वस्त्रांशी संबंधित सर्व निर्णय पूर्णपणे मानवी नियंत्रणाखालीच राहतील, हेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

परराष्ट्र सचिवांनी भारतात आयोजित ‘एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६’चाही उल्लेख केला. या शिखर परिषदेत १०० हून अधिक देशांनी सहभाग घेतला होता. एआय तंत्रज्ञानाचा लाभ सर्व देशांना, विशेषतः ग्लोबल साऊथमधील राष्ट्रांना मिळावा, यावर या परिषदेत भर देण्यात आला.

अंतराळ सुरक्षेबाबत त्यांनी सांगितले की बाह्य अवकाश हे सहकार्याचे क्षेत्र असावे, संघर्षाचे नव्हे. अंतराळात शस्त्रस्पर्धा टाळण्यासाठी कायदेशीर नियमांना भारताचा पाठिंबा आहे. याशिवाय, डिसेंबर २०२५ मध्ये ‘जैविक शस्त्रास्त्र प्रतिबंधक करार’च्या ५०व्या वर्धापनदिनानिमित्त भारत एका परिषदचे यजमानपद भूषवणार आहे. शेवटी, त्यांनी सर्व देशांना आवाहन केले की संकुचित हितसंबंध बाजूला ठेवून सामूहिक सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे आणि ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode