अकोला, 13 मार्च, (हिं.स.)। कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, रोजगार आदी क्षेत्रांत विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी बँकांनी आपली जबाबदारी ओळखून पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज दिले.

जिल्हास्तरीय बँकर्स समन्वय समितीच्या (डीएलसीसी) बैठकीत त्या बोलत होत्या. ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक तथा प्र. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे, कृषी उपसंचालक हरिश देशमुख, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नयन सिन्हा, ‘नाबार्ड’चे श्रीराम वाघमारे यांच्यासह बँक अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र व राज्य शासनातर्फे कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, उद्योग, रोजगार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी पतपुरवठ्याला साह्यभूत अनेक योजना राबविल्या जातात. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांकडूनही कर्जपुरवठ्याची कार्यवाही वेळेत झाली पाहिजे. अनेक बँकांची कामगिरी समाधानकारक नाही. त्यात तत्काळ सुधारणा करावी. कर्जपुरवठ्याची प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत. आवश्यक पूर्तता तत्काळ करून घेऊन अर्जदाराला तत्काळ लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा. प्रत्येक विभागप्रमुखानेही प्रकरणांच्या बँकप्रक्रियेचा पाठपुरावा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी यावेळी दिले.

सर्वांगीण विकासासाठी शासनातर्फे अनेक योजनांद्वारे विविध क्षेत्रांत अनुदान दिले जाते. अशा प्रकरणांमध्ये बँकांनी कर्जपुरवठा वेळेत केला तर योजनांची अंमलबजावणीही प्रभावी होईल, असे श्री. सिन्हा यांनी सांगितले.

‘नाबार्ड’तर्फे संभाव्यतायुक्त ऋण योजना अहवालाचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना यांच्या हस्ते यावेळी झाले. कृषी विभागातर्फे डॉ. इंगळे, नाबार्डतर्फे श्री. वाघमारे यांनी सादरीकरण केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे