परभणी, 13 मार्च (हिं.स.)।
परभणी महानगरपालिकेचे शासनाकडे थकीत असलेले जीएसटी अनुदान 73 कोटी 71 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली. आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लक्षवेधी सूचना मांडत परभणी महानगरपालिकेचे थकीत जीएसटी अनुदान तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली होती.
सभागृहात हा मुद्दा मांडताना आ. डॉ. राहुल पाटील यांनी परभणी महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मनपातील आयुक्तांसह अधिकारी व कर्मचार्यांचे मागील पाच ते सहा महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याची बाब त्यांनी सांगितली. मनपाकडे कोणतेही ठोस उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले असून त्यामुळे प्रशासनाचे कामकाजही अडचणीत आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर सुरुवातीला एलबीटी ही कर प्रणाली अस्तित्वात होती. मात्र 2016 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर शासनाने काही कारणास्तव कर वसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे महापालिकेला मिळणार्या परताव्यात घट झाली. त्या काळापासून परभणी महानगरपालिकेचे जीएसटी अनुदान शासनाकडे थकीत आहे. ही रक्कम 73 कोटी 71 लाख रुपये असून ती तातडीने मंजूर करण्यात यावी, जेणेकरून मनपातील वेतनासह इतर आर्थिक प्रश्न मार्गी लागतील, असे आ. पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी परभणी महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे मान्य केले. परभणी मनपाचे जीएसटी अनुदानही थकीत असल्याचे सांगत आ. राहुल पाटील यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून त्यास सकारात्मक निर्णय दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
या निर्णयामुळे परभणी महानगरपालिकेला लवकरच जीएसटीचे थकीत अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे मनपाकडे प्रलंबित असलेली मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मनपातील कर्मचार्यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्नही मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
