परभणी, 13 मार्च, (हिं.स.)। महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, परभणी यांच्यामार्फत परभणी व हिंगोली जिल्हयामध्ये संबंधीत न्यायालय परिसरात करण्यात येणार आहे.

या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील सर्व प्रकारची तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, भारतीय चलनक्षम दस्तऐवज अधिनियम 1881 चेक बॉउन्स, बँक वसूली प्रकरणे, मोटार अपघातांची प्रकरणे, कौटुंबिक वादाची प्रकरणे, भू-संपादन प्रकरणे, विज (चोरीची प्रकरणे वगळून) व पाणी आकार प्रकरणे आणि दिवाणी स्वरूपांची इतर प्रकरणे तसेच बँकेची वसुली वाद पूर्व दाखल प्रकरणे ठेवण्यात येणार असून तडजोडी अंती जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या दृष्टीकोणातून न्यायाधीश व वकील यांचे पॅनल आपल्याला मदत करतील आणि यासाठी कुठल्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही. ज्या न्यायालयात आपली प्रकरणे/ केस आहे तेथे अर्ज करावा आणि सोबतच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व तालुका विधी सेवा समिती येथे 14 मार्च पुर्वी अर्ज करुन माहिती देणे गरजेचे आहे.

'लोक अदालतचे फायदे'

लोकन्यायालयात निकाली निघणा-या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट-फी ची रक्कम परत मिळते, प्रकरण/केसचा निपटारा त्याच दिवशी होत असल्याने आपला वेळ व पैसे याची बचत होते. दोन्ही पक्षकार मा. न्यायाधीश यांच्या समक्ष चर्चा करुन प्रकरण / केसचा निपटारा करु शकतात. त्यामुळे कटूताही निर्माण होत नाही.आयोजित राष्ट्रीय लोकन्यायालयात न्यायालयातील प्रलंबित तडजोड पात्र प्रकरणे जास्त जास्त ठेवुन तडजोडीअंती निकाली काढण्याचे आवाहन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उज्वला म. नंदेश्वर यांनी केले आहे.

ज्या पक्षकारांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत आणि ज्यांना ती प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्याची इच्छा आहे, त्यांनी विधीतज्ज्ञांशी संपर्क साधावा किंवा 14 मार्च रोजी आयोजित लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यासाठी जवळच्या न्यायालयातील तालुका विधी सेवा समिती किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, परभणी यांच्याकडे संपर्क करावा, असे विधी सेवा प्राधिकरण सचिव बी. एम. काळे. यांनी कळविले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis