१०५ कोटींच्या कामांसाठी फक्त ४० कोटी;
पालघर, 14 मार्च (हिं.स.)।
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत पालघर जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या विकासकामांना निधीअभावी मोठा फटका बसत आहे. २०२३–२४ आणि २०२४–२५ या आर्थिक वर्षांत मंजूर झालेल्या सुमारे १०५ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या कामांसाठी सध्या केवळ ४० कोटी ९६ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याने ठेकेदारांची मोठी तारांबळ उडाली आहे.
पालघर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते, पूल, संरक्षण भिंती आदी विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र कामे पूर्ण होऊनही अनेकांना अद्याप निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे अनेक ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडल्याचे चित्र आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पालघर सार्वजनिक बांधकाम विभागात १,२९४ कामांसाठी सुमारे ३३८ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ३७ कोटींचा खर्च झाला असून सुमारे २७० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. तर जव्हार विभागात १,४४९ कामांसाठी ८६९ कोटींची प्रशासकीय मान्यता असून त्यापैकी १४० कोटी खर्च झाले असून सुमारे ७२८ कोटी रुपये अद्याप येणे बाकी आहेत.
दरम्यान, जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता व अर्थविभागातील अधिकारी नसल्याने निधी वितरण प्रक्रियेतही अडथळे येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ठेकेदारांची बिले काढण्यास विलंब होत आहे.
दरम्यान, अनेक कामे ७० ते ८० टक्के पूर्ण झाली असतानाही निधी न मिळाल्याने ठेकेदार कर्जबाजारी होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / NAVIN NARESH PATIL
