पुणे, 15 मार्च (हिं.स.महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांना ग्रामपंचायतीच्या दुप्पट दरानेच कर आकारणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. मात्र, मुख्यसभेने घेतलेल्या निर्णयानुसारच या गावांची कर आकारणी करण्यात आली असल्याने कर सवलत देण्याची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचा अभिप्राय प्रशासनाने स्थायी समितीला दिला. हा अभिप्राय स्थायी समितीने मान्य केला आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे १५ सदस्यांच्या स्थायी समितीत ११ सदस्य हे समाविष्ट गावांमधील असतानाही त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेला विरोध केलेला नाही. यामुळे समाविष्ट गावांतील नागरिकांना पालिकेच्या विद्यमान कर आकारणीनुसारच मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. पालिकेच्या स्थायी समितीत नगरसेवक हरिदास चरवड आणि राजाभाऊ लायगुडे यांनी २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या नव्या गावांतील विद्यमान मालमत्ता कर आकारणीचे तात्काळ पुनरावलोकन करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव दिला होता.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु
