पाण्यासाठीची वणवण थांबणार का? प्रादेशिक जलयोजनांना दुरुस्तीचा दिलासा
रायगड, 19 मार्च (हिं.स.)। ग्रामीण भागात पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी आजही जीवघेणी धडपड सुरू असताना, अखेर प्रशासनाने प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांकडे नव्याने लक्ष देत दुरुस्तीचा आधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाणी टंचाई कृती आराखड्यात यावर्षी त
Will the water crisis stop? Relief from repairs to regional irrigation schemes


रायगड, 19 मार्च (हिं.स.)।

ग्रामीण भागात पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी आजही जीवघेणी धडपड सुरू असताना, अखेर प्रशासनाने प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनांकडे नव्याने लक्ष देत दुरुस्तीचा आधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाणी टंचाई कृती आराखड्यात यावर्षी तब्बल २ कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने, अनेक गावांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.

काही वर्षांपूर्वी मोठ्या अपेक्षेने राबविण्यात आलेल्या या योजना आज मात्र जीर्ण अवस्थेत आहेत. ठिकठिकाणी फुटलेले पाईप, गळतीमुळे वाया जाणारे पाणी आणि नादुरुस्त यंत्रणा—या सगळ्यामुळे ‘नळ आहे पण पाणी नाही’ अशी विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, ग्रामीण महिलांना आजही डोंगर-दऱ्या ओलांडत पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील ८१० ग्रामपंचायती आणि दोन हजारांहून अधिक गावे-वाड्यांमध्ये या योजनांचा विस्तार असला, तरी अनेक योजना ४० वर्षांहून अधिक जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे पाईपलाइन गंजून गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. याचा थेट फटका लाखो नागरिकांना बसत आहे.

अलिबाग तालुक्यातील उमटे, तिनविरा, कुसुंबळे, रेवस झोन-१ आणि रेवस झोन-२ या योजनांद्वारे एक लाखाहून अधिक नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, सध्याच्या अवस्थेमुळे या योजनांची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. आता या सर्व योजनांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध झाल्याने नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

या निधीतून जिल्ह्यातील ८५ गावे आणि १५ वाड्या अशा एकूण १०० ठिकाणी दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. पाईपलाइन दुरुस्ती, गळती रोखणे, यंत्रसामग्री दुरुस्त करणे अशा विविध उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत.

दरम्यान, जलजीवन योजनेअंतर्गत नवीन कामे सुरू असली तरी जुन्या विहिरींकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अनेक सार्वजनिक विहिरी गाळाने भरल्या आहेत, काहींचे मार्ग अतिक्रमणामुळे बंद झाले आहेत, तर काहींवर गवत-झुडपांनी ताबा मिळवला आहे. यावर्षी १७४ ठिकाणी विहिरी खोल करणे आणि गाळ काढण्याची कामे प्रस्तावित असून, त्यासाठी सुमारे १ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे.

पाण्याचा प्रश्न हा केवळ सुविधेचा नाही, तर जगण्याचा आहे. प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय कागदावरच न राहता प्रत्यक्षात उतरला, तरच ग्रामीण भागातील लोकांच्या डोळ्यातील पाण्याला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande