रायगड, 24 मार्च, (हिं.स.)। राज्यातील दिव्यांग कल्याण विभागाची जिल्हास्तरावरील यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात असून अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

विधानसभेत आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात येणार असून संबंधित उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नियमित नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत.

दिव्यांग कल्याण विभागाशी संबंधित वेतन व अनुदान प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने सखोल तपासणी सुरू केली आहे. ज्या संस्थांची कागदपत्रे व प्रक्रिया स्पष्ट आहेत, त्यांनाच अनुदान वितरित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

मंत्री सावे पुढे म्हणाले की, दिव्यांगांसाठी स्वावलंबनाच्या दृष्टीने विविध योजना राबविण्यावर भर देण्यात येत आहे. 18 ते 45 वयोगटातील दिव्यांगांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू असून, राज्यात सध्या 110 कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांमध्ये 1040 निवासी व 1029 अनिवासी विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत आहेत.

नोंदणी किंवा कागदपत्रे अपूर्ण असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेष उपक्रम राबवले जात असून अधिकाधिक दिव्यांगांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या चर्चेत आमदार डॉ. राहुल पाटील आणि आमदार श्वेता महाले यांनी सहभाग घेतला. राज्यातील दिव्यांगांसाठीच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता राखत प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)