परभणी, 25 मार्च (हिं.स.)।
राजश्री शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेत गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून खुद्द जिल्हाधिकार्यांसह व जिल्हा परिषदेंतर्गत झारीतल्या शुक्राचार्यांनी निवड समितीच्या सदस्यांना व राज्य सरकारचे निवडी संबंधिचे निर्देश पूर्णतः गुंडाळून परस्पर तयार केलेल्या यादीत बॅन्डवाल्यांसह छायाचित्रकारांची सुध्दा लाभार्थी म्हणून निवड केली असल्याचा गंभीर आरोप उपोषणकर्त्या लोककलावंतांनी केला आहे.
2024-2025 व 2025-2026 या वर्षातील प्रलंबित राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेंतर्गत परभणी जिल्ह्यातील कलावंतांची निवड यादी समितीतील तज्ञ व अशासकीय सदस्यांमार्फत मंजूर करण्याचे अधिकार बहाल करावेत, तसेच बेकायदेशीर निवड चाचणी त्वतरीत रद्द करावी, यासाठी परभणी जिल्हा प्रशासनाच्या मनमानी व हुकुमशाही कारभाराच्या विरोधात कलावंतांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या 21 दिवसांपासून बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 24 मार्च 2025 रोजी तसेच शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी 16 मार्च 2024 रोजी दिलेल्या शासन निर्णया प्रमाणे व तरतूदीप्रमाणे जिल्हा परिषद व जिल्हा महसूल प्रशासनाने ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांच्या मानधन सन्मान योजनेंतर्गत कलावंतांच्या निवड यादीत अत्यंत बेकायदेशीरपणे कृत्य करीत समितीतील सदस्यांचे अधिकार अक्षरशः हायजॅक केले. तसेच बेकायदेशीरपणे एका पाठोपाठ एक बैठकांचे सत्र अवलंबवून परस्परच निवड चाचणी करीत बेकायदेशीरपणे कृत्यांची मालिकाच सुरु केली. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वारंवार ताशेरे ओढूनसुध्दा जिल्हा परिषद व जिल्हा महसूल प्रशासनांतर्गत उच्चपदस्त अधिकार्यांनी त्याकडे हेतुतः कानाडोळा करीत त्यातसुध्दा आपली हुकुमशाही दाखवून दिली, असा गंभीर आरोप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले गट) मानवत तालुकाध्यक्ष शाहीर धोंडीराम झोडपे यांनी केला.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis
