अमरावती, २५ मार्च (हिं.स.) :राज्य शासनाकडून शिक्षकांवर वाढत्या प्रमाणात ऑनलाईन कामांची जबाबदारी सोपवली जात असून, यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या कामांसाठी स्वतःच्या वैयक्तिक मोबाईलचा वापर करण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याने शिक्षकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शाळेच्या शासकीय कामांसाठी आवश्यक साधने शासनानेच उपलब्ध करून द्यावीत, अशी ठाम भूमिका शिक्षकांनी मांडली आहे.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. वरिष्ठ अधिकारी वातानुकूलीत कक्षात बसून विविध उपक्रम राबवत असताना त्याचा प्रत्यक्ष ताण मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर येत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.

‘निपुण’ चाचणीपासून सुरू झालेली मोबाईल वापराची सक्ती आता ‘स्कॉफ’ माहिती भरण्यापर्यंत पोहोचली आहे. शिक्षकांना स्वतःच्या मोबाईलमध्ये विविध ऍप्स डाउनलोड करून त्यावर काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत गुगल ड्राईव्हवर फोटो अपलोड करणे, त्याच्या लिंक तयार करणे, तसेच १२८ प्रकारच्या प्रश्नांची माहिती व संबंधित कागदपत्रे पीडीएफ स्वरूपात सादर करणे अशी अतिरिक्त कामे करावी लागत आहेत.

शिक्षकांच्या मते, त्यांच्या वैयक्तिक मोबाईलमध्ये बँकिंग, कौटुंबिक व इतर खाजगी माहिती साठवलेली असते. अशा परिस्थितीत शासकीय ऍप्सचा वापर करण्याची सक्ती गोपनीयतेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. तसेच, ऑनलाईन कामासाठी लागणारा इंटरनेट खर्च, साधनसामुग्री व तांत्रिक सुविधा शासनाकडून पुरविल्या जात नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली आहे.

समितीचे राज्य नेते उदय शिंदे, राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगांवकर यांनी स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, ऑनलाईन कामांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. शिक्षकांच्या वैयक्तिक साधनांवर जबरदस्ती करणे अन्यायकारक असून, ही पद्धत यापुढे सहन केली जाणार नाही.

तसेच, शाळा स्तरावर उपलब्ध असलेल्या नोंदींची प्रत्यक्ष तपासणी शक्य असताना सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यामागील उद्देश काय, असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे. या सक्तीविरोधात राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.----------------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी