अमरावती, 25 मार्च (हिं.स.) । ग्रामीण भागातील विकासाचा आरसा असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या बजेटमध्ये सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता ३९ कोटी ९९ लाख २८ हजार ७६४ रूपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र यांनी सन २०२५-२६ चा सुधारित व सन २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला. या बजेटमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कृषी, सिंचन, आरोग्य, पशु विभाग, पाणी पुरवठा, महीला व बालकल्याण विभागात आर्थिक तरतूद वाढविण्यात आली त शिक्षण व बांधकाम विभागाची तरतुद मात्र घटल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा परिषद क्षेत्रात १४ पंचायत समित्या व ८४१ ग्रामपंचायती असून मर्यादित उत्पन्न स्त्रोत्रांवर आधारित हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर, वाढीव उपकर, सापेक्ष अनुदान व पाणीपट्टी या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे सदर बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२५-२६ साठी सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतूद ३७.२५ कोटी असून सन २०२६-२७ साठी ३९.९९ कोटी इतकी तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित सभेची प्रस्तावना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिल्पा पवार यांनी केली. त्यानंतर सीईओ संजीता महापात्र यांनी बजेट सादर केला. यावेळी व्यासपीठावर अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ श्रीराम कुळकर्णी, बांधकाम कार्यकारी अभियंता दिनेश गायकवाड, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सूनील जाधव, कृषी विकास अधिकारी मल्ला तोडकर, समाजकल्याण अधिकारी ज्ञानबा पूंड, बाळासाहेब रायबोले, शिक्षणाधिकारी सतीश मुगल आदींची उपस्थिती होती.

विविध विभागनिहाय तरतूद

समाजकल्याण विभाग

: ५.१७ कोटी

पाणीपुरवठा विभाग

: ४.६२ कोटी

शिक्षण विभाग

: ४.२९ कोटी

बांधकाम विभाग

: ४.१८ कोटी

सिंचन विभाग

: ४.०२ कोटी

आरोग्य विभाग

: २.८७ कोटी

महिला व बालकल्याण

: २.१६ कोटी

कृषी

: १.५४ कोटी

पशुसंवर्धन

: १.४७ कोटी

दिव्यांग कल्याण

: १.४५ कोटी

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी